काठमाडौं ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले नयाँ दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि छलफलमा रहेको उक्त पूर्वाधार नियमावलीको मस्यौदामा अन्तिम छलफल र सुझाब लिने क्रम चलिरहेको छ।
नयाँ नियमावलीले यसअघि २०७४ मा आएको दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।
हाल प्राधिकरणमा रहेको उक्त मस्यौदा सरोकारबालाहरुको सुझाब समेटेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाउने तयारी रहेको छ। उक्त नियमावलीले तार व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ।
टेक्नोलोजीखबरले सञ्चार मन्त्रालय स्रोतमार्फत पाएको उक्त मस्यौदामा सरकारले तीन किसिमका पूर्वाधार कम्पनीहरु ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। सरकारले ठूला पूर्वाधार, साना पूर्वाधार र ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको लागि अर्को पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाको अनुमति दिने देखिन्छ।
यसमध्येपनि सरकारले ठूला पूर्वाधारमा २ ओटा कम्पनी, ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्कका लागि एउटा र साना पूर्वाधार निर्माणको लागि एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिईने नियमावलीको नियम ४ मा लेखिएको छ।
तर सरकारले बिचमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर संख्या थप्न सकिने सुविधाजनक प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल सक्रिय रहेको २०७४ को नियमावलीले २ ओटा पूर्वाधार कम्पनीको मात्र परिकल्पना गरेको छ। तत्कालिन समयमा राजनीतिक दबाबमा अमुक विदेशी कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिन उक्त नियमावली हतारमा ल्याईएको थियो । तर सो नियमावली कार्यान्वयन हुन सकेन्।
अहिलेको नियमावलीको मस्यौदाले पूर्वाधार कम्पनी चलाउन पाउनेमा नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लगानी भएको संस्था वा सेवा प्रदायकले आधारभूत, मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायकसँगको संयुक्त लगानीमा छुट्टै कम्पनी संस्थापना गरी टावरको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तो कम्पनी संभवत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा आउन सक्ने देखिन्छ।
यस बाहेक नेटवर्क सेवाको अनुमति पाएका कम्पनीहरुको संयुक्त लगानीमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी साना पूर्वाधारको अनुमति पत्र लिई सेवा संचालन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तो कम्पनीमा सरकारले कुनैपनि नेटवर्क सेवा प्रदायकको २० प्रतिशत भन्दा धेरै शेयर नदिने कानूनी प्रावधान राखेको छ। यसैगरी यस्तो कम्पनीले नियमावली आएको १ वर्षभित्र दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष अनुमति पत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने शर्त तोकिएको छ।
यस्तो कम्पनी हाल नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) को अनुमति पाएर काम गरिरहेका करिब २६ कम्पनीहरुले संयुक्त लगानीमा स्थापना गर्न सक्ने देखिन्छ।
यस बाहेक सोही नियमको उपनियम २ (घ) मार्फत तेस्रो कम्पनीमा आधारभूत टेलिफोन सेवा, मोबाइल सेवा वा अन्य भ्वाइस सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क सेवा वा साना पूर्वाधार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तो किसिमको कम्पनी वर्तमान अवस्थामा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल, तथा लाइसेन्स खारेजीको अवस्थामा रहेको र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र रहेको एक मात्र कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले समेत स्थापना गर्न सक्ने संभावना रहन्छ।
स्मरण रहोस्, सरकारलाई करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ युटिएलले तिर्न बाँकी छ जुन रकम यहि भदौ १८ गतेभित्र तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कम्पनीले एक तिहाई रकम तिरेर बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने भित्री योजना लिएको बताईएको छ।
अझ सरकारले भदौ १८ अगाडिनै यो नियमावली ल्याएको अवस्थामा युटिएलका लागि नयाँ ‘चोरबाटो’ खुला हुनेछ। यसअघि युटिएलले टेलिइन्फ्राको नाममा प्राधिकरणबाट पाएको ब्याकबोन फाइबर नेटवर्क बनाउन नसक्दा प्राधिकरणले कानुनी झमेलापछि उक्त ठेक्का फिर्ता लगेको थियो।
युटिएलले सहायक कम्पनी वा संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गरेर अनुमति पाएको अवस्थामा सरकारलाई पनि युटिएलको अनुमति पत्र खारेज गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
यस बाहेक उक्त दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली अनुमति पत्रको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता र लगानीको शर्त समेत तोकेको देखिन्छ। जसमा एक प्रतिशत भन्दा धेरै क्रस होल्डिङ्ग गर्न नपाईने गरी बन्देश गरिएको छ भने ठूला पूर्वाधार कम्पनीका लागि पछिल्लो तीन वर्ष नाफामा रहेको, कम्तिमा १० अर्बको नेटवर्थ भएको र कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ।
यसैगरी कम्तीमा ५ हजार टावर निर्माण गरेको, कम्तिमा २ हजार टावर दुई वा दुई भन्दा बढी सेवा प्रदायकबीच सहप्रयोग हुनसक्नेगरी व्यवस्थापन गरेको र विदेशीको हकमा कम्तिमा २ मुलुकमा पूर्वाधारको काम गरेको ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ।
यस्तै ब्याबकोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाउने पूर्वाधार कम्पनीका लागि कम्तिमा ५ हजार किलोमिटर ४८ कोर वा त्यो भन्दा बढीको नेटवर्क बनाएर चलाएको, कम्तिमा २ हजार किलोमिटर ४८ कोर वा त्यो भन्दा बढीको नेटवर्क २ वा दुई भन्दा धेरै कम्पनीका लागि सहप्रयोगको व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तै कुनै विदेशी पूर्वाधार कम्पनी आउने अवस्थामा त्यस्तो पूर्वाधार कम्पनीमा कम्तिमा २० प्रतिशत नेपाली लगानी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विदेशी कम्पनीका लागि यसमा थप योग्यताअन्तरगत कम्तिमा २ मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण र संचालनको कम्तिमा ५ वर्षे अनुभव हुनुपर्नेछ।
अर्कोतर्फ साना दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीका लागि पछिल्लो ३ वर्ष नाफामा रहेको हुनुपर्नेछ भने कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ नेटवर्थ हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। यसैगरी कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ भने अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाएर कम्तिमा १ लाख ग्राहकलाई सेवा दिएको हुनुपर्ने, दुई वा दुई भन्दा बढी सेवा प्रदायकबीच सहप्रयोग हुन सक्नेगरी पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने र अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण र संचालन सम्बन्धी कम्तिमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ।
उक्त नियमावलीले संयुक्त उपक्रमको रुपमा बढीमा तीनवटा कम्पनी रहनेगरी निवेदन दिन सक्ने सुविधा दिएको छ भने संयुक्त उपक्रमका प्रत्येक साझेदारको हिस्सा कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने भनेको छ। यस्तै संयुक्त उपक्रमका साझेदार मध्ये ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हिस्सा भएका साझेदारको योग्यता गणना हुनसक्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
यसरी हेर्दा नियमावलीले फरक फरक नियमहरुमा आफैंले उल्लेख गरेका नियमहरुलाई काटेर विरोधाभाष सिर्जना गरेको देखिन्छ।
नियमावलीको नियम ४ ले एनएसपीहरुको संयुक्त लगानीको कम्पनीमा २० प्रतिशत भन्दा धेरै शेयर एउटै सेवा प्रदायकले लिन नपाउने नियम तोकेको देखिन्छ तर सोही नियमावलीको अनुसूचीले भने कम्तिमा २० प्रतिशत शेयर हुनुपर्ने र ४० प्रतिशत वा सो भन्दा धेरै शेयर भएका साझेदारको समेत योग्यता गणना गर्ने उल्लेख गरेको छ।
नियमावलीमार्फत सरकारले अनुमतिका शर्तअन्तरगत पूर्वाधारको अनुमति पाएको कम्पनीले टावर निर्माण तर्फ भए २ वर्षभित्र कम्तिमा २०० टावर निर्माण वा प्राप्त गर्नुपर्नेछ भने ब्याकबोन अप्टिकल नेटवर्कको लाइसेन्स पाएकोले दुई वर्षभित्र कम्तिमा ५ सय किमी नेटवर्क बनाउनुपर्नेछ।
यस्तै साना पूर्वाधार सेवा प्रदायकले भने प्रत्येक स्थानीय तहसम्म साना पूर्वाधार बिस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साना पूर्वाधार कम्पनीले १ वर्षभित्र आफ्नो सेवालाई एकीकृत रुपमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क सेवा संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसैगरी साना पूर्वाधार कम्पनीले ब्याकबोन नेटवर्क सेवा संचालन गर्न नपाउने तथा ब्याकबोन नेटवर्कको अनुमति पाएकोले साना पूर्वाधार चलाउन नपाईने लेखिएको छ। साना पूर्वाधार सेवा प्रदायकहरुले नेटवर्कमा वाईफाई वा वायरलेस वा अन्य कुनै किसिमको भ्वाइस सेवा संचालनमा रोक लगाईएको छ तर सार्वजनिक स्थलमा वाईफाई सेवा दिन सक्ने सुविधा दिएको छ।
नियमावलीले पूर्वाधार कम्पनीका लागि अनुमति पत्रको अवधि अधिकतम २५ वर्ष तोकेको छ भने पहिलो पटक १० वर्षमा नवीकरण र त्यसपछि ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान छ। अनुमति पत्र लिनका लागि ठूला पूर्वाधारको हकमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा साना पूर्वाधारको लागि ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
यस्तै वार्षिक रुपमा कुल आम्दानीको ७ प्रतिशत रकम नवीकरण दस्तुर बापत प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ।
सरकारले पूर्वाधार कम्पनीमा रहेको ५ प्रतिशत वा त्यो भन्दा धेरैको शेयर कारोबार गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ भने अनुमति पाएको २ वर्षसम्म र तोकिएको शर्त पुरा नगरेसम्म कुनै पनि शेयर बेच्न नपाईने कडा प्रावधान राखेको छ।
यस बाहेक सह प्रयोगका विषयहरु, विशेष स्थानमा पूर्वाधार बनाउने विषयहरु, पूर्वाधारको सुरक्षा र मापदण्ड, सक्रिय पूर्वाधारको विषय, सेवाको शुल्क लगायतका विषयहरुका साथै परिभाषालगायत कयौं स्थानमा अझै अस्पष्टता रहेको देखिन्छ।
यो पनि हेर्नुस्-
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३, सोमबार
