काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा पक्राऊ परेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ।
उनलाई बयानका लागि आज पनि अदालतमा पेश गरिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधिश उमानाथ गौतमको इजलासले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतका सुचना अधिकारी शिव खतिवडाले २५ लाख धरौटीमा भण्डारीलाई छाड्ने आदेश भएको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए। उनकाअनुसार स्मार्ट टेलिकमको मुद्दाको बारेमा आज भण्डारीको थुनछेकको विषयमा मात्र सुनुवाई भएको थियो।
ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी कसूरको मुद्दामा भण्डारीमाथि आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी, योग्यता ढाँटी ठगी गरेको आरोप रहेको छ।
२०८३ साउन १४ गते बिहिबार बेलुका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को पक्राऊमा परेका भण्डारीलाई अदालतले त्यसबेला ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।
तीन दिनको म्याद सकिएपछि जिल्ला अदालतमा पेश गरिएका उनलाई मुद्दाको प्रकृति हेरेर साउन २० गते थप ६ दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि पुन १ दिन म्याद थप गरेर हिजो बिहीबार बयानका लागि पेश गरिएका भण्डारीको बयान नसकिएकाले आज पनि पेश गरिएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा २२ प्रतिवादीमध्ये भण्डारीबाहेक बाँकी २१ जना अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। २१ जनामध्ये ५ जना अनुपस्थित र १६ जना फरारको सूचीका रहेका छन्।
सो मुद्दामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कबि कुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरू फरार सूचीमा रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे माथि पनि अभियोग रहेको छ भने उनी पक्राउ परिसकेर छुटेका हुन्।
यससँगै स्मार्ट टेलिकमका साविक सञ्चालक सर्वेश जोशी, व्यवसायी नरेन्द्र उलक, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कका सञ्चालक खुमनाथ अधिकारी तथा ट्रान्सगेट टेककी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
एनसेल/आजियाटासँग सम्बन्धित विदेशी तथा नेपाली सञ्चालकहरूलाई पनि उक्त मुद्दामा अभियोग लगाईएको छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
