काठमाडौं ।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सी वितरणमा सेवा प्रदायकबीच समान व्यवहार हुनुपर्ने माग गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्चपदस्थ प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा एनसेलले आफ्ना लगानीकर्ता तथा कम्पनीले भोग्दै आएका समस्या र नियामकीय असमानताका विषय उठाएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न आयोजित शृंखलाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विदेशी तथा स्वदेशी साझेदारलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले उपलब्ध गराएका सुविधा, लगानीका क्रममा कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा नेपालमा लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र प्रतिफल फिर्ता लैजान सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा खुलस्त धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए। उनले कम्पनीहरूलाई आफ्ना समस्या तथा सुझाव लिखित रूपमा समेत पेश गर्न आग्रह गरेका थिए।
छलफलमा एनसेलका चीफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले नेपालमा विदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले व्यवसायिक तथा नियामकीय वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
लगानी प्रोत्साहनका लागि कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने माग गरे। कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गरी कर निर्धारण प्रक्रियालाई सरल र छोटो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले कर निर्धारणको अवधि चार वर्षसम्म लम्बिने अवस्थालाई घटाएर एक वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने तथा राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनासमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखे।
एनसेलले विदेशी लगानी तथा कम्पनीहरूको मर्जर र एक्विजिसनसँग जोडिएको आयकर ऐनको दफा ५७ पनि लगानीको वातावरणका लागि बाधक बनेको दावी गरेको छ।
श्रेष्ठले दफा ५७ अन्तर्गत अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी मान्ने हो भने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने वा त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण नेपालमा लगानी गर्न तथा कम्पनीहरू मर्जर र एक्विजिसनमा जान लगानीकर्ता हिचकिचाउने गरेको उनको भनाइ थियो।
एनसेलले विदेशी लगानीकर्तामाथि हुने व्यवहारप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाउनेजस्ता विषयले नेपालमा लगानीको सुरक्षा र वातावरणबारे प्रश्न उठाएको श्रेष्ठले बताए।
एनसेलका लगानीकर्ताले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघि बढाएको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएको विषयलाई लिएर अहिले लगानीकर्तामाथि समेत धरपकड तथा फौजदारी मुद्दा चलाइने भन्ने समाचार तथा सूचना आइरहेकामा यस्तो अवस्थाले लगानीकर्तामा असुरक्षा बढाउने उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपालीमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिसँग पछिल्लो व्यवहार मेल नखाने गुनासोसमेत गरे। आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरी नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको उनको भनाइ थियो।
“एक नेपालीले यत्रो कम्पनी चलाउँदा गौरवको विषय हुनुपर्ने हो,” श्रेष्ठले भने। तर लगानीकर्तालाई नै दोषीको जस्तो व्यवहार गरिँदा विदेशी लगानीकर्ताका लागि यो पीडादायी हुने उनले बताए।
एनसेलले विदेशी मुद्रा सटही र भुक्तानीमा समेत समान व्यवहार हुनुपर्ने माग गरेको छ। प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्दा सहज रूपमा भुक्तानी हुने तर एनसेलले भने सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए।
पछिल्ला दुई वर्षमा विभिन्न सर्भिस पेमेन्ट गर्न नसकिएको समस्या रहेको भन्दै उनले सञ्चार मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिसको प्रक्रिया सहज बनाउन माग गरे।
त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समान व्यवहार हुनुपर्ने एनसेलको माग छ। समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउने तर एनसेलले शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी नपाउने अवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए।
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा रहेको ठूलो अन्तरप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। श्रेष्ठका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ भने उस्तै प्रकृतिको सेवा दिने अर्को सेवा प्रदायकले तीन लाख रुपैयाँमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। यस्तो अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
एनसेलले श्रम कानुनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। विदेशी कर्मचारीका लागि प्रत्येक वर्ष भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई श्रम सम्झौताको अवधिसँग मिलाएर सहज बनाउनुपर्ने कम्पनीको धारणा छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८३, सोमबार
