काठमाडौं ।
मेटा ‘सार्वजनिक समस्या’ भएको र त्यसको प्रभाव वास्तविक संसारसम्म पुगेको न्यायाधीशले बताएका छन्।
मार्चमा न्यु मेक्सिकोमा भएको एक मुद्दामा जुरीले मेटालाई राज्यको उपभोक्ता संरक्षण कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो। राज्यका महान्यायाधिवक्ताले दायर गरेको मुद्दामा मेटामाथि बाल शोषण र अन्य सुरक्षा समस्याको आरोप लगाइएको थियो।
इन्ग्याजेटका अनुसार अदालतले त्यसबेला मेटालाई ३७ करोड ५० लाख डलर नागरिक जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो। अब राज्यका किशोर प्रयोगकर्तालाई हानि पुर्याउने गरी मेटा ‘सार्वजनिक समस्या’ बनेको छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्न भएको मुद्दाको दोस्रो चरणपछि अदालतले न्यु मेक्सिकोमा सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थापना गरिने कोषमा थप ५६ करोड ७० लाख डलर तिर्न मेटालाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ब्रायन बिड्सचाइडले आफ्नो फैसलामा मेटाका प्लेटफर्मलाई कारखानासँग तुलना गरेका छन्। ती प्लेटफर्ममा देखाइने विज्ञापन र अन्य सामग्रीलाई कारखानाले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा प्लेटफर्ममा बालबालिकामाथि हुने मनोवैज्ञानिक क्षति र यौन शोषणलाई कारखानाबाट निस्कने प्रदूषणका रूपमा उनले व्याख्या गरेका छन्।
प्रदूषणले मानिसको स्वच्छ हावा पाउने अधिकारमा असर गर्न सक्ने जस्तै, बालबालिकामाथि मेटाका एपले पार्ने हानिकारक प्रभाव ती प्लेटफर्ममै सीमित नरहने न्यायाधीशले बताएका छन्। ती प्रभाव ‘सम्पूर्ण इन्टरनेट र अझ चिन्ताजनक रूपमा वास्तविक संसारसम्म पुग्ने’ उनले बताएका छन्।
यो फैसलाले मेटाका एप बन्द गर्न खोजेको भने नभएको न्यायाधीशले स्पष्ट पारेका छन्। यसको उद्देश्य ती एपबाट पहिले नै उत्पन्न भएका हानिलाई सम्बोधन गर्नु रहेको उनले बताएका छन्।
तर अदालतले राज्यको पक्षमा फैसला गरेमा न्यु मेक्सिकोमा आफ्ना एप बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने मेटाले अप्रिलमै चेतावनी दिएको थियो। राज्यका मागहरू यति ‘बोझिलो’ रहेको भन्दै यसले ‘मेटालाई आफ्ना एप पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन बाध्य पार्न सक्ने’ कम्पनीले बताएको थियो।
न्यु मेक्सिकोका महान्यायाधिवक्ता राउल टोरेजले भने मेटाको उक्त चेतावनीलाई प्रचारका लागि गरिएको चाल बताएका थिए।
मेटाले तिर्नुपर्ने रकम विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरिनेछ। यसमा शिक्षक, विद्यालयका परामर्शदाता, विद्यालयका मनोवैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि युवा इन्टरनेट सुरक्षा तालिम र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य केन्द्रका कार्यक्रम समावेश छन्।
जरिवाना तिर्नुका साथै अदालतले मेटालाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा विभिन्न परिवर्तन तथा सुरक्षा उपाय लागू गर्न पनि आदेश दिएको छ। अदालतले ह्वाट्सएपले सार्वजनिक उपद्रवमा योगदान नगरेको ठहर गरेकाले त्यसमा यी परिवर्तन लागू गर्नुपर्ने छैन।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरका इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताका लागि मेटाले पूर्वनिर्धारित रूपमा निजी खाता कायम गर्नुपर्नेछ। फेसबुक प्रयोगकर्ता १८ वर्षभन्दा कम उमेरका भएमा उनीहरूको साथीको सूची पनि पूर्वनिर्धारित रूपमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्तामा सीमित गर्नुपर्नेछ।
नाबालिगका निजी खाता प्रयोगकर्ताको नामबाट खोजी नगरेसम्म खोज परिणाममा देखिन पाउने छैनन् र अन्य प्रयोगकर्तालाई सिफारिस पनि गर्न पाइने छैन। अभिभावक वा संरक्षकको सहमति नलिई वा आफू १८ वर्ष पुगेको प्रमाण नदिई त्यस्ता प्रयोगकर्ताले पूर्वनिर्धारित सेटिङ परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्।
मेटाका प्लेटफर्मले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताको कुनै पनि खाता सिफारिस गर्न पाउने छैनन्। साथै, नाबालिग प्रयोगकर्तासँग जोडिन नसकेका वयस्कले उनीहरूलाई सन्देश पठाउन नसक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
मेटाले यस्ता प्रयोगकर्ताका लागि हरेक दिन राति १० बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म र शैक्षिक वर्षमा सप्ताहन्तबाहेक बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म पुश नोटिफिकेसन रोक्नुपर्नेछ।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताका लागि ‘लाइक’ संख्या लुकाउनुपर्नेछ र अनिवार्य प्रयोग समय सीमा पनि लागू गर्नुपर्नेछ। यसअन्तर्गत किशोरकिशोरीले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा गरी महिनामा अधिकतम ९० घण्टा मात्र बिताउन पाउनेछन्।
मेटाले नाबालिग प्रयोगकर्तालाई दिनमा एकपटक सुरक्षित प्रयोगका उपाय तथा अनुचित व्यवहार र सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न सकिने उपकरणबारे जानकारी दिने ब्यानर पनि देखाउनुपर्नेछ। तर हानिकारक प्रतिक्रिया चक्र सिर्जना गर्ने भन्दै वादी पक्षले मेटाका एल्गोरिदममा परिवर्तन गर्न माग गरे पनि अदालतले उक्त माग स्वीकार गरेको छैन।
मेटाका एन्डी स्टोनले एक्समा कम्पनी अदालतको फैसलासँग असहमत रहेको र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८३, शनिबार
