काठमाडौं ।
अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लागू भएको तीन महिनापछि पनि १० मध्ये ८ भन्दा बढी किशोर–किशोरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।
देशको इन्टरनेट नियामक ईसेफ्टीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अध्ययनले प्रभावकारी उमेर जाँच प्रणाली लागू गर्न प्रविधि कम्पनीहरू असफल भएकाले यस्तो अवस्था आएको जनाएको छ।
अध्ययनअनुसार १० देखि १५ वर्ष उमेरका अधिकांश बालबालिकाले गत वर्ष डिसेम्बर १० मा प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि जत्तिकै नियमित रूपमा मार्च महिनासम्म पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका थिए। साथै, अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे जानकारी हुने दर पनि घटेको पाइएको छ।
सामाजिक सञ्जाल खाता हुने बालबालिकाको संख्या ५२ प्रतिशतबाट घटेर ४२ प्रतिशतमा पुगे पनि यूट्युब, स्न्यापच्याट र टिकटकमा मात्र उल्लेखनीय कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ईसेफ्टीले अधिकांश १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले प्रतिबन्धअघि बनाएका खाता कायम राख्न वा नयाँ खाता खोल्न सफल भएको जनाएको छ। यसको मुख्य कारण सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रभावकारी उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू नगर्नु रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
रोयटर्सका अनुसार अष्ट्रेलियाले बालबालिका र किशोर–किशोरीको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा सामाजिक सञ्जालको असरलाई ध्यानमा राख्दै विश्वमै पहिलो पटक यस्तो प्रतिबन्ध लागू गरेको थियो। अहिले धेरै देशले पनि यस्तै नीति अपनाउने तयारी गरिरहेका छन्।
प्रतिबन्धअघि सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ८६ प्रतिशत बालबालिकाले कम्तीमा एउटा उमेर-सीमित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बताएका थिए। तीन महिनापछि पनि यो संख्या ८१ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
झन्डै ५८ प्रतिशत किशोर–किशोरीले दैनिक वा त्योभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बताएका छन्। प्रतिबन्धअघि यो संख्या करिब ६० प्रतिशत थियो।
प्रतिवेदनमा खेलकुद तथा शारीरिक गतिविधि, कला तथा सङ्गीत, परिवार र साथीभाइसँग बिताउने समय तथा सामुदायिक कार्यक्रममा सहभागितामा खासै परिवर्तन नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
खाता कायम राखेका करिब आधा बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्नो उमेर नै जाँच नगरेको बताएका छन्। अरूले भने आफ्नो खातामा उमेर १६ वर्ष वा सोभन्दा बढी देखाइएको वा उमेर जाँच प्रणालीले आफूलाई गल्तीवश बढी उमेरको ठहर गरेको बताएका छन्।
यी निष्कर्षहरू ईसेफ्टीले मार्चको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकसँग मिल्दोजुल्दो रहेको जनाएको छ।
मार्चमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि ईसेफ्टीले मेटाका फेसबुक र इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक र गुगलको युट्युबले नियम पालना नगरेको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
सरकारले जुन महिनामा प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्ने प्रविधि कम्पनीलाई लाग्ने अधिकतम जरिवाना दोब्बर बनाउने र ईसेफ्टीलाई थप जानकारी संकलन गर्ने अधिकार दिने घोषणा गरेको थियो।
नियामकका अनुसार मार्चपछि केही सुधार देखिए पनि त्यतिबेला नाम उल्लेख गरिएका पाँचवटै प्लेटफर्मको नियम पालना अवस्थाबारे अझै चिन्ता कायम छ।
मेटा, स्न्यापच्याट, टिकटक र गुगलले यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
विश्वभरका विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूको सल्लाहकार समूहले तयार पारेको यो प्रतिवेदनमा प्रतिबन्धअघि र त्यसको तीन महिनापछि ४ हजारभन्दा बढी बालबालिका तथा उनीहरूका परिवारबाट सङ्कलन गरिएको तथ्यांक तुलना गरिएको छ।
यो विश्वकै पहिलो यस्तो प्रतिबन्धको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सुरु गरिएको दुई वर्षे अध्ययनअन्तर्गत सार्वजनिक भएको पहिलो प्रतिवेदन हो।
प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि केही बालबालिकाले यसले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने अपेक्षा गरेका भए पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले प्रतिबन्धले कुनै प्रभाव नपारेको बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा बालबालिकाबीच मेसेजिङ प्लेटफर्म र अनलाइन गेमिङको प्रयोग बढेको पनि उल्लेख छ।
रेडिट प्रयोग गर्ने बालबालिकाको संख्या ६ प्रतिशतबाट बढेर ९ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। रेडिट पनि प्रतिबन्धको दायरामा रहेको छ र त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिएको छ।
प्रतिवेदनले प्रतिबन्धका केही अनपेक्षित असर पनि देखिएको जनाएको छ। विशेषगरी अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे जानकारी कम हुन थालेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार यसले बालबालिकाले समस्या परेमा सहयोग खोज्ने व्यवहार र अनलाइन जोखिम समयमै पहिचान गर्ने प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ, किनकि अभिभावकको जानकारी कम हुँदा समयमै सहयोग वा हस्तक्षेप गर्ने अवसर घट्न सक्छ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८३, शनिबार
