काठमाडौं ।
राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) प्रणालीमा पछिल्लो समय देखिएका प्राविधिक समस्या आगामी तीन महिनाभित्र समाधान गरी प्रणालीलाई स्थिर बनाउने जनाएको छ।
विभागले एक विज्ञप्ति जारी गरी पासपोर्ट प्रणाली अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित भएकाले सञ्चालनका क्रममा देखिने प्राविधिक समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिरहेको जनाएको हो।
सेवाग्राहीलाई राहदानी प्राप्त गर्न अनावश्यक कठिनाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीको क्षमता, स्थायित्व तथा कार्यसम्पादनमा सुधारका लागि सम्बन्धित प्राविधिक पक्षसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार राहदानी अत्यावश्यक सरकारी दस्तावेज भएकाले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, पारिवारिक तथा अन्य आवश्यक प्रयोजनका लागि तत्काल राहदानी चाहिने सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
सेवाग्राहीको चाप बढेका अवस्थामा पनि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीलाई सम्भव भएसम्म प्राथमिकताका साथ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ।
विभागले सेवाग्राहीका आवश्यकता तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै विद्युतीय राहदानी सेवामा देखिएका समस्या समाधान र सेवा प्रवाहमा थप सुधारका लागि निरन्तर काम गरिरहेको जनाएको छ। विभागले तीन महिनाको स्थिरीकरण अवधि रहेकाले यस अवधिभित्र अत्यावश्यक परेमा मात्र राहदानी बनाउन आवेदन दिन सेवाग्राहीलाई अनुरोधसमेत गरेको छ।
दैनिक १ हजार ५०० ई–पासपोर्ट उत्पादन
यसैबीच राहदानी विभागले सेवा प्रणाली र उत्पादन क्षमतामा निरन्तर सुधार भइरहेको जनाएको छ। बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न विभागले अहिले दैनिक करिब १ हजार ५०० वटा विद्युतीय राहदानी उत्पादन तथा छपाइ गरिरहेको जनाएको छ।
विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा हाल देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सीमित तहमा र विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत उपलब्ध भइरहेको विभागको भनाइ छ। आगामी दिनमा सेवाग्राहीको आवश्यकता र मागअनुसार सेवा विस्तार गर्दै प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने योजना विभागले अघि सारेको छ।
पछिल्लो समय दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आवेदन तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रियाका कारण राहदानीको मागसमेत बढेको विभागले जनाएको छ। यससँगै वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, उपचारलगायत प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दा विद्युतीय राहदानीको माग निरन्तर वृद्धि भइरहेको विभागले उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा विद्युतीय राहदानी वितरणको औपचारिक सुरुवात २०७८ मंसिर ९ गते भएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणालीबाट दैनिक ४०० वटा मात्रै विद्युतीय राहदानी जारी हुने गरेकोमा अहिले उत्पादन क्षमता बढाएर दैनिक करिब १ हजार ५०० वटा पुर्याइएको विभागले जनाएको छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०८३, बिहीबार
