काठमाडौं ।
१५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुनलाई फ्रान्सको संसदले मंगलबार अनुमोदन गरेको छ। सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा पार्ने प्रभावबारे विश्वभर चिन्ता बढिरहेका बेला यो निर्णय गरिएको हो।
फ्रान्स युरोपमा यस्तो प्रतिबन्ध लागू गर्ने पहिलो देश बनेको छ। यसअघि अस्ट्रेलियाले फेसबुक, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबलगायतका प्लेटफर्ममा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामाथि प्रतिबन्ध लगाउने विश्वकै पहिलो कानुन गत डिसेम्बरदेखि लागू गरेको थियो।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी कनिष्ठ मन्त्री एनी ले हेनान्फले सिनेटमा भनिन्, “युरोपमा डिजिटल वयस्कताको अवधारणा अपनाउने पहिलो देश बनेर फ्रान्सले बाटो खोलेको छ।”
मंगलबार संसदका दुवै सदन, सिनेट र राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक पारित गरेका हुन्।
रोयटर्सका अनुसार राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आगामी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै यो कानुन लागू गर्न चाहेका छन्। उनले अप्रिलमा युवाहरूलाई राम्रो नागरिक बन्न फोन बन्द गरेर पुस्तक पढ्न आग्रह गरेका थिए।
नयाँ कानुनअनुसार सेप्टेम्बर १ देखि १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा नयाँ खाता खोल्न पाउने छैनन्। पहिलेदेखि खोलिएका खाता बन्द गर्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई थप चार महिनाको समय दिइनेछ। साथै, प्लेटफर्महरूले फ्रान्सको गोपनीयता नियामक निकायबाट स्वीकृत उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सामान्यतया यस्ता सबैमा लागू हुने प्रतिबन्धको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले उमेर सीमा लगायतका उपायमार्फत बालबालिकाको सुरक्षा गरिरहेको बताएका छन्। तर सरकारले कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लागू गरेमा त्यसको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
युरोपेली आयोगले पनि युवाहरूको सुरक्षा गर्न युरोपभर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने आफ्नै नियम तयार गरिरहेको छ। साथै, फ्रान्सको यो कानुन युरोपेली कानुनसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा पनि आयोगले निर्णय गर्नेछ।
म्याक्रोनले अप्रिलमा किशोरकिशोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, “हामीले तपाईंहरूलाई नियमविहीन डिजिटल जंगलमा छाड्यौं, जसले तपाईंहरूको ध्यान खोस्यो। हामीले गति कम गर्नुपर्छ, तपाईंहरूलाई जिम्मेवार वयस्क र सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा असल नागरिक बन्न सहयोग गर्नुपर्छ।”
उनले थप भने, “त्यसैले हामी १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न चाहन्छौं।”
प्रकाशित: ६ श्रावण २०८३, बुधबार
