काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मनास्लु सर्किट क्षेत्रमा वाई-फाई नेटवर्कको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी गरिएको प्रस्ताव आह्वानमा सार्वजनिक खरिद ऐनको नयाँ संशोधन लागू हुने जनाएको छ।
प्राधिकरणले हालै एक सूचना प्रकाशित गर्दै २०८३ असार १९ गते (३ जुलाई २०२६) प्रकाशित गरिएको NTA/RFP/2082/83/01(Re) सम्बन्धी आरएफपी दस्तावेजमा अब सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ३८ मा भएको संशोधनसमेत लागू हुने स्पष्ट गरेको हो। उक्त सूचना आरएफपी दस्तावेजको अभिन्न अङ्ग मानिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।
के छ दफा ३८ मा भएको संशोधनमा?
दफा ३८ मा भएको संशोधनले परामर्श सेवा खरिदमा वार्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार:
उपदफा (४) पछि देहायका उपदफा (५), (६) र (७) थपिएका छन् :-
“(५) उपदफा (३) को अवधिभित्र कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी प्रस्तावदाता उपस्थित नभएमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को प्रस्तावदाताको हकमा त्यसपछिको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने र सोही उपदफाको खण्ड (घ) को हकमा सबैभन्दा कम लागत भएको अर्को प्रस्तावदातासँग क्रमैसँग दफा ३७ बमोजिम वार्ता गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ।
(६) ऐनको दफा ३८ बमोजिम सम्झौता गर्ने परामर्शदाताले सम्झौता गरेको तिस दिनभित्र सम्झौता कुल रकम समेट्ने गरी सार्वजनिक निकायलाई निः सर्त भुक्तानी हुने पेशागत दायित्व बिमा (प्रोफेसनल लायबिलिटी इन्सोरेन्स) पेस गर्नु पर्नेछ।
यस व्यवस्थाले मूल्याङ्कनपछि हुने वार्तालाई थप स्पष्ट र सीमित बनाउँदै प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षता कायम राख्ने उद्देश्य राखेको सरकारको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई बढी पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा दोस्रो संशोधन गरिएको हो।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८३, मंगलवार
