काठमाडौं ।
युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा कडा नियन्त्रण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। अर्को साता सार्वजनिक हुने विज्ञ समूहको प्रतिवेदनले नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित गर्ने सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएकाले यसै गर्मीयामदेखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने सम्भावना बढेको छ।
अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विश्वकै पहिलो देश बनेपछि डेनमार्क, ग्रिस, स्पेनलगायतका यूरोपेली मुलुकहरूले पनि यस्तै नीति अपनाउन दबाब बढाएका छन्।
ईयूले पूर्ण प्रतिबन्धदेखि निश्चित सेवा तथा सुविधामा मात्र पहुँच सीमित गर्ने विकल्पसम्म सबै सम्भावना खुला रहेको जनाएको छ।
इयूभित्र सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा भने व्यापक समर्थन नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यूरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनलाई विज्ञ समूहले जुलाई १३ मा सिफारिस बुझाउने कार्यक्रम छ भने औपचारिक घोषणा सेप्टेम्बरमा हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भोन डेर लेयनले सामाजिक सञ्जालले बालबालिकामाथि पार्ने प्रभावलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै प्रश्न बालबालिका कहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गर्छन् भन्ने नभई सामाजिक सञ्जालले बालबालिकासम्म कहिले र कसरी पहुँच बनाउँछ भन्ने भएको बताइन्।
फ्रान्सलगायत केही सदस्य राष्ट्रले आफ्नै कानून तयार गरे पनि यूरोपेली आयोगले यस्ता विषय इयूको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै फ्रान्सलाई आफ्नो विधेयक संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
इयूका उपभोक्ता संरक्षण आयुक्त माइकल म्याकग्राले उमेरको सीमा निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै बालबालिकाको अनलाइन अनुभवलाई असर गर्ने प्लेटफर्मको डिजाइन र व्यावसायिक मोडेललाई पनि नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
विज्ञहरूका अनुसार इयूले अस्ट्रेलियाजस्तो पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा जोखिममा आधारित नीति अपनाउने सम्भावना बढी छ। त्यसअनुसार इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट वा टिकटकजस्ता प्लेटफर्म पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुको सट्टा अनन्त स्क्रोल, व्यक्तिगत सामग्री सिफारिस र लत बढाउने अन्य सुविधामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ।
जर्मनीको एक विज्ञ समूहले पनि हालै १३ वर्षको न्यूनतम उमेर कायम गर्ने वा निश्चित सेवा तथा सुविधामा मात्र प्रतिबन्ध लगाउने दुई विकल्प अघि सारेको थियो।
बेलायत र इन्डोनेसियाले पनि यस्तै नीति अघि बढाएसँगै बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भइरहेको छ। यद्यपि इस्टोनियाले भने यस्ता प्रतिबन्धको विरोध गर्दै आएको छ।
फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड र स्पेनमा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले अनन्त स्क्रोल र व्यक्तिगत सामग्री प्रवाहजस्ता बालबालिकाका लागि हानिकारक मानिएका डिजाइन हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सर्वेक्षणमा सहभागी पाँच हजार १०० भन्दा बढी वयस्कमध्ये ७५ प्रतिशतले सुरक्षित भएको प्रमाणित नभएसम्म सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नाबालिगका लागि खुला गर्न नहुने बताएका छन्।
डिजिटल अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले भने पूर्ण प्रतिबन्ध समाधान नभएको तर्क गरेका छन्। ईडीआरआईकी सिमोन डे ब्रोवरले विद्यमान कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी प्लेटफर्मलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
रिसेट टेकका इयु निर्देशक मिचेल भ्यान हल्टनले पनि आफ्ना सेवा प्रयोग गर्नुअघि ती बालबालिकाका लागि सुरक्षित छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी प्लेटफर्मकै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
ईयूसँग डिजिटल सेवा ऐनजस्ता कानूनी व्यवस्था छन्। यी व्यवस्थाले ठूला अनलाइन प्लेटफर्मलाई हानिकारक सामग्री हटाउन र बालबालिकालाई लक्षित विज्ञापन रोक्न बाध्य बनाउँछ।
यूरोपेली आयोगले मेटाको फेसबुक र इन्स्टाग्रामले बालबालिकामा लत बढाउने व्यवहार सिर्जना गरेको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष यसै गर्मीयामको अन्त्यसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको एक ईयू अधिकारीले बताएका छन्।-रासस
प्रकाशित: २५ असार २०८३, बिहीबार
