काठमाडौं ।
साइबर सुरक्षा विज्ञ तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका अगुवा चिरञ्जिवी अधिकारीले सिराहामा एसईई परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका ५०१ भन्दा बढी मोबाइल फोन प्रक्रिया मिचेर नष्ट गरिएको घटनाले विधिको शासन, गोपनीयताको हक र डिजिटल प्रमाणको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अधिकारीले उक्त घटना केवल भौतिक सम्पत्तिको विनाश नभई डिजिटल साक्षरता, नागरिकको गोपनीयताको अधिकार र कानुनी राज्यको उपहास भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
उनका अनुसार परीक्षामा अमर्यादित कार्य भएमा अनुसन्धान र कानुनी कारबाही आवश्यक भए पनि कुनै पनि डिजिटल उपकरणलाई फरेन्सिक परीक्षणबिनै नष्ट गर्नु गम्भीर त्रुटि हो।
“यसले दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक प्रमाण मात्र होइन, निर्दोष विद्यार्थीले आफ्नो निर्दोषता पुष्टि गर्न सक्ने प्रमाणसमेत सधैँका लागि नष्ट गरेको छ,” उनले भने। कानुनी राज्यमा प्रमाणको सुरक्षा ‘चेन अफ कस्टडी’को सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने भए पनि उक्त घटनामा त्यसको पूर्ण उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ।
अधिकारीले मोबाइल फोन आजको डिजिटल युगमा केवल सञ्चार उपकरण नभई व्यक्तिगत पहिचान, शैक्षिक दस्तावेज तथा निजी जीवनसँग जोडिएको माध्यम भएको बताए। उनका अनुसार २४ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखिएका मोबाइलभित्र रहेका व्यक्तिगत सन्देश, बैंकिङ विवरण तथा परिचयसम्बन्धी जानकारी कसले र कसरी पहुँच गर्यो भन्ने विषयमा कुनै जवाफदेहिता नदेखिनु चिन्ताजनक छ।
“यो नागरिकको गोपनीयताको संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो,” उनले भने।
अधिकारीले शिक्षा ऐनले परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्नेलाई जरिवाना वा कैदको व्यवस्था गरे पनि निजी सम्पत्ति जफत गरी नष्ट गर्ने अधिकार कसैलाई नदिएको उल्लेख गरे। “कुनै मन्त्री वा अधिकारीको मौखिक आदेश कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन,” उनले भने।
उनका अनुसार उक्त निर्णयले श्रमजीवी परिवारहरूमाथि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अनावश्यक आर्थिक भार थप्नुका साथै राज्यका निकायहरूमाथिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ।
यस्ता घटना दोहोरिन नदिन जफत गरिएका डिजिटल उपकरण व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यविधि (एसओपी) तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने अधिकारीको माग छ। उनले उपकरण नष्ट गर्ने अभ्यासको सट्टा ‘जरिवाना र फिर्ता’को कानुनी तथा व्यावहारिक नीति अपनाउन र कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
“लोकतन्त्रमा व्यक्तिको होइन, विधिको शासन हुन्छ। डिजिटल नेपालको यात्रामा प्रविधिको सही प्रयोग र नागरिकका डिजिटल अधिकारको रक्षा गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो,” अधिकारीले भने।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
