काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विद्येयकमार्फत सर्वोच्च अदालतसहितका अन्य न्यायिक निकायमा भएका कर सम्बन्धित मुद्दाहरु फिर्ता लिएर कर दाखिला गरेमा जरिवाना तथा अन्य शुल्कहरु मिनाहा गर्ने भएको छ।
यसमार्फत सरकारले हाल न्यायिक निकायहरुमा रहेका दजनौं मुद्दाहरुमा मिलापत्र गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
तर यसमा पनि निश्चित व्यवसाय क्षेत्रलाई भने बाहिरै राखिएको छ। सरकारले गरेको यस्तो विशेष व्यवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई बाहिर राखेको देखिएको छ।
आर्थिक विद्येयक २०८३ को दफा ४६ मा यसको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिमका मुद्दाहरुमा शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने भनिएको छ।
यसको लागि २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने विद्येयकमा उल्लेख छ।
यसैगरी त्यस्ता मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभाग वा कार्यालयको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्न अनुमति पाएका वा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोऱ्याई हेरी पाउने निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको हकमा सम्बन्धित करदाताले २०८३ साल पुस मसान्तभित्र विवादित कर रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने सुविधा दिईएको छ।
यसैगरी विद्येयकमा भनिएको छ “सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउन अनुमति प्राप्त नभएका तर सम्बन्धित कार्यालयबाट पुनः कर निर्धारण भई नसकेका मुद्दाको हकमा समेत उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा पाउन संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले विवादित कर रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी निवेदन दिएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ,”
तर यी सबै सुविद्याहरुका बावजुद सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई भने यस्तो छुट नदिईने स्पष्ट लेखेको छ।
“यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको हकमा उपदफा (१), (२) र (३) को छुट सुविधासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन,” विद्येयकमा भनिएको छ।
हाल अदालतमा तथा आन्तरिक राजश्व विभागमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुका कयौं मुद्दा र विवादहरु चलिरहेका छन्। एनसेलको लाभ करको विषय तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सम्बन्धित विषय अदालतमै छ भने क्लासिक टेक, टेक माइन्ड्सले बाँकी बक्यौता रकम नतिरेर लाइसेन्स खारेजीमा पुगेको अवस्थाको मुद्दा पनि अदालतमा सुनुवाईको क्रममा छ।*
यस बाहेक हालसालै आन्तरिक राजश्व विभागले डिसहोमलाई पठाएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्ने विषयको करिब ६८ करोड रुपैयाँको आदेशको विषय पनि सर्वोच्च अदालतमा छलफलको क्रममा छ।
तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुका यी सबै विषयहरुलाई भने सरकारले समाधान नगर्ने र कुनै सुबिधा नदिने देखिएको छ।
* अन्यथा भएकोमा सच्याईएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार
