काठमाडौं ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै वर्तमान सरकार त्यसतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम पालिका अधिवेशनका अवसरमा तादी गाउँपालिका–५ मा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट युवापुस्ताको सुशासन, समृद्धि र परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्माण गरिएको दाबी गरे।
उनले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा कुन दिशातर्फ अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्राथमिकता, राजस्व नीति तथा दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणसमेत स्पष्ट रूपमा समेटिएको बताए।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले नीतिगत सुधारमार्फत विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी, सन्तुलित र समावेशी बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरे। “विगतका वर्षहरूमा जस्तो छरिएको र उद्देश्यविहीन बजेट होइन, यसपटक राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विकासको स्पष्ट प्रस्थानविन्दु तय गरिएको छ”, सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
नयाँ सोच र दृष्टिकोणअनुसार बजेट निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विकास र बजेटको लाभ सीमित शक्तिशाली समूहमा केन्द्रित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए। त्यस्तै, बजेट वक्तव्यले सबै विषय समेट्न नसक्ने भएकाले विस्तृत योजना तथा कार्यक्रम रातो किताबमार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि उनले दिए। जिल्लाका विभिन्न समस्या समाधानका लागि आफू सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले स्थानीयवासीलाई आफ्ना गुनासा र समस्या जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि जानकारी गराउन आग्रह गरे। प्राप्त समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन पनि उनले दिए।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले वर्तमान बजेट सत्तारुढ दलहरूले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको दाबी गर्दै विकासमा सबै नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । यो बजेटमार्फत सरकारले आगामी २० वर्षलाई लक्षित गरी योजनाबद्ध विकासको आधार तयार गरिएको उनको भनाइ थियो ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकार अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै यस्ता विकृतिविरुद्ध कडा कदम चालिने बताए। “राजनीति जनताका लागि गरिन्छ । गलत काम गर्नेहरू अब स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्छन्”, उनले भने।
सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाको केन्द्रमा नागरिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा शासन व्यवस्था सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा युवाहरूमा असन्तुष्टि र विद्रोहको भावना बढेको धारणा राखे। नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसक्दा जनतामा निराशा बढेको र त्यसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गराएको उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार
