काठमाडौं ।
सरकारले अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानूनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनले भने, अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानूनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइनेछ।’
प्रकाशित: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
