काठमाडौं ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइदिन नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष अनुरोध गरेको छ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा कम्पनीले यो तेस्रो पटक यस्तो अनुरोध गरेको हो। सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षअघि अर्थात् २०७८ सालमै फाइभजी परीक्षणको अनुमति र फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरी परीक्षण गरिसकेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकका हिसाबले कम्पनीले यस्तो अनुरोध गर्दै आएको हो।
सम्बन्धित समाचार
नेपाल टेलिकम दुई वर्षदेखि फाइभजी परीक्षणमै व्यस्त, नियामकले तोक्यो फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्ने मिति
कम्पनीले नेपाली उपभोक्तालाई अत्याधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने, नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल अवधारणालाई सहयोग गर्ने तथा सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको डिजिटल शासन सुधारका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको बताएको छ।
यसै उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि एनसेलले ७०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेसी माग गरेको हो। २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा क्षमता विस्तारका लागि १०० मेगाहर्ज र ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा कभरेज विस्तारका लागि १५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरिएको हो।
के छ फ्रिक्वेन्सी वितरणको अवस्था?
यसअघि यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम र एनसेल गरी तीनओटा निजी लगानीका र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड एउटा सरकारी लगानीका गरी चारओटा सेवा प्रदायक भएकामा यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम खारेज भइसकेकाले हाल नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा अस्तित्वमा छन्।
यी दुईमध्ये सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमले यसअघि नै फाइभजी परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी पाएर परीक्षण गरिसकेको छ तर प्राविधिक पूर्वाधार र पूर्वशर्तहरु पूरा गरिसकेपनि एनसेलले भने हालसम्म फाइभजी परीक्षणको लागि समेत फ्रिक्वेन्सी पाउन सकेको छैन।
फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धमा नयाँ के भइरहेछ भनेर बुझ्ने क्रममा दूरसञ्चार प्राधिकरणका सह प्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्यालले आधार मूल्य तोकेर अक्शन खुलाउने तयारी भइरहेको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले फाइभजीका लागि चाहिने फ्रिक्वेन्सी छुट्याएको छ र बेस प्राइस पनि तोकेको छ। त्यसैले अब हामी सेवा प्रदायकहरुलाई नियम अनुसार फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नका लागि अक्शन गर्छौं। त्यसका लागि सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वहरु क्लियर गरेर आउनुपर्छ।’
उनले यसका लागि अक्शन छिटैनै हुने र यसमा एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले नियम अनुरुपको दायित्व बुझाएर अक्शनमा भाग लिन सक्ने जानकारी पनि दिए।
एनसेलले भने आफूले माग गरेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भएमा त्यसलाई प्रयोग गरी नेपालमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान गर्नुका साथै फोरजी नेटवर्कमा भइरहेको चापलाई कम गर्न सहयोग गर्ने कम्पनीको बुझाई छ। साथै कम्पनीले फाइभजी विकासका लागि आफ्नो हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर प्रणाली समेत स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रारम्भिक चरणमा एनसेलले इनह्यान्सड मोबाइल ब्रोडब्याण्डमा केन्द्रित भई १० जीबीपीएस सम्मको उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ, जसले अल्ट्रा–एचडी भिडियो, एआर/भीआर तथा क्लाउड आधारित सेवाहरू सहज बनाउनेछ। आगामी चरणमा अल्ट्रा–लो लेटेन्सी जस्ता सुविधामार्फत स्वचालित सवारी साधन र आईओटी जस्ता प्रविधि पनि विस्तार गरिने योजना लिएको छ।
कम्पनीको बुझाई अनुसार यसले फोरजी ट्राफिकलाई अफलोड गर्न र समग्र नेटवर्कको कार्यसम्पादन सुधार गर्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ। हाल नेपाली बजारमा २० प्रतिशत भन्दा बढी सक्रिय ग्राहकहरूले फाइभजी सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट प्रयोग गरिरहेको आकलन रहेको छ।
नेपाल जस्ता बजारहरूमा प्रारम्भिक रूपमा नन स्ट्याण्ड अलोन फाइभजी प्रविधि अपनाउने चलन रहेको छ भने स्ट्याण्डअलोन फाइभजी पछि क्रमशः विस्तार हुने गर्दछ। फाइभजी सेवाले देशको दूरसञ्चार पूर्वाधारको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: १४ बैशाख २०८३, सोमबार
