काठमाडौं ।
मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि एक “ऐतिहासिक फड्को” मानिएको कदममा, नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रका लागि वैदेशिक मुद्राको अवरोध हटाउने उद्देश्यले रूपान्तरणकारी निर्देशनहरू जारी गरेको छ।
यस सुधारको मुख्य आकर्षण भनेको ३,००० अमेरिकी डलरको विशेष ‘आईटी प्रिपेड कार्ड’ को व्यवस्था हो। यसले नेपाली स्टार्टअप, फ्रिल्यान्सर र स्थापित आईटी कम्पनीहरूका लागि वर्षौंदेखि रहँदै आएको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्ने विश्वास उद्योग जगतले लिएको छ।
नेपाली सूचना प्रविधि उद्योग लामो समयदेखि संकुचित विदेशी मुद्रा नीतिको छायामा रहँदै आएको थियो। यसअघि ५०० डलरको सामान्य ‘डलर कार्ड’ को सीमा आधुनिक विकासकर्ताहरूका लागि अपर्याप्त थियो। क्लाउड होस्टिङ (एडब्लूएस, अज्युर) देखि इन्टरप्राइज सफ्टवेयर (एडोबी, गिटहब) खरिद गर्दा लाग्ने खर्च यो सीमाभन्दा धेरै बढी हुने गरेको थियो।
आइतबार जारी गरिएको नयाँ परिपत्रमार्फत केन्द्रीय बैंकले आईटी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेको छ। आईटी सेवा खरिदका लागि वार्षिक सीमा ३,००० डलर पुर्याइनु र निर्यातकर्ताहरूका लागि अझ उच्च सीमा तोकिनुले यो क्षेत्रलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनका मुख्य प्रावधानहरू
परिमार्जित नीतिगत ढाँचाले आईटी क्षेत्रका विभिन्न तहलाई सम्बोधन गर्न निम्न प्रावधानहरू ल्याएको छ:
३,००० डलरको आईटी प्रिपेड कार्ड: ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैंकहरूले सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण सेवा खरिदका लागि वार्षिक ३,००० डलरसम्मको कार्ड जारी गर्न सक्नेछन्।
निर्यातकर्तालाई थप सुविधा: आईटी सेवा निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो आर्जनको आधारमा वार्षिक ५,००० डलर सम्मको सटही सुविधा पाउन सक्नेछन्।
संस्थागत भुक्तानीको सीमा: वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने आईटी उद्योगले अनलाइन सफ्टवेयर खरिदका लागि वार्षिक १ लाख डलर सम्म भुक्तानी गर्न पाउनेछन्। यस्तै, अनलाइनमार्फत आय आर्जन गर्ने नेपाली नागरिकले वार्षिक २५ हजार डलर सम्मको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्न सक्नेछन्।
ऋणमा लचकता: विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ। यसले डलरको भाउमा हुने उतारचढावबाट ऋणीलाई जोगाउनेछ, यद्यपि ऋण भुक्तानीको अवधि भने थप गरिने छैन।
भिसा धरौटी सुविधा: विदेश भ्रमण वा भिसा प्रयोजनका लागि माग गरिने विदेशी मुद्रा धरौटीका लागि बैंकहरूले इलेक्ट्रोनिक कार्ड जारी गरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रक्रियालाई सरल बनाइएको छ।
क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका अगुवा चिरञ्जीवी अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको यो कदमप्रति खुसी व्यक्त गर्दै भने, “यो एक समयसापेक्ष सुधार हो जसले समग्र आइसिटी इकोसिस्टमलाई सशक्त बनाउनेछ।विदेशी भुक्तानीका अवरोधहरू हटाएर नेपालको आईटी उद्योगको विकासमा सहयोग पुर्याएकोमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति आभारी छौं। जब क्यान महासंघ, सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेसन (सीएसआरआई नेपाल) र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) जस्ता संस्थाहरूको आवाज सुनिन्छ, तब मात्र प्रगति सम्भव हुन्छ। यी उपायहरूले विश्वव्यापी डिजिटल प्लेटफर्महरूमा हाम्रो पहुँच बढाउनेछ र स्टार्टअपहरूको सञ्चालनमा हुने झन्झटलाई कम गर्नेछ।”
अधिकारीले क्यान महासंघ, नास-आईटी,आईस्पान,सीएसआरआई नेपाल र एनपीसर्टजस्ता संस्थाहरूसँगको निरन्तर सहकार्य र पैरवीले नै यो नीति सम्भव भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सफल सहकार्यको परिणाम बताए।
रणनीतिक प्रभाव: घर्षणबाट प्रवाहतर्फ
यी निर्देशनहरूको प्रभाव केवल सुविधामा मात्र सीमित छैन। उद्योग विज्ञहरूले यसका तीन प्रमुख प्रभावहरू औंल्याएका छन्:
१. विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा: नेपाली विकासकर्ताहरूले विश्वका अन्य देशका विकासकर्ता सरह प्रिमियम टुलहरूमा पहुँच पाउने हुँदा सफ्टवेयर उत्पादनको गुणस्तरमा वृद्धि हुनेछ।
२. अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण: विगतमा कम सीमाका कारण बाध्यतावश प्रयोग गरिने अनौपचारिक भुक्तानी च्यानलहरू बन्द भई सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा आउनेछन्।
३. आईटी निर्यातमा बढोत्तरी: व्यापार गर्ने लागत कम भएपछि नेपाली कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र निर्यात बढाउन प्रोत्साहन मिल्नेछ।
आगामी कार्यदिशा र पैरवी
३,००० डलरको सीमा एक ठूलो उपलब्धि भए तापनि उद्योग जगत अझै ठूला सुधारका लागि प्रतिबद्ध छ। टेक-इनेबल्ड र एड्भोकेसी लिडरको रूपमा, चिरञ्जीवी अधिकारी र उहाँको टोलीले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको पूर्ण क्षमता उजागर गर्न थप नीतिहरूको लागि पैरवी जारी राख्नेछ।
आगामी दिनमा पेपल र स्ट्राइपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवेहरूको पूर्ण एकीकरण, एआई स्टार्टअपका लागि थप सुविधा, र सरकारी निकायसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८२, सोमबार
