काठमाडौं ।
बेलायतको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक अफकमले बेलायतमा इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटिरहेको दावी गरेको छ। तर ग्राहकहरूले भने सम्झौताबीचमै मूल्य वृद्धि भोगिरहेको गुनासो गरिरहेका छन्।
अफकमले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक मूल्य निर्धारण र उपभोक्ता सहभागिता प्रतिवेदन (सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको अवधि समेटिएको) अनुसार, ग्राहकहरूले तिर्ने पैसाको तुलनामा पाउने सेवा सुधारिँदै गएको छ।
प्रतिवेदनले बेलायतका उपभोक्ताले दूरसञ्चार सेवामा खराब सम्झौता नपाइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ, चाहे हालको मूल्य प्रवृत्ति होस् वा अन्य देशसँगको तुलना।
तर प्रतिवेदनको सारांशमै सम्झौताबीच मूल्य बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बेलायतमा यो विषय अहिले निकै विवादित छ। कतिपयले नियामकले यस्तो अभ्यास रोक्न कडा कदम नचालेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
अफकमको अध्ययन अनुसार गत वर्ष बजारमा उपलब्ध औसत ब्रडब्यान्ड मूल्य विशेष गरी उच्च गतिका सेवामा मुद्रास्फीति समायोजनपछि घटेको छ, । विभिन्न गतिमा औसत ६ प्रतिशतले मूल्य घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धेरै अवस्थामा ग्राहकहरूले कपर वा आंशिक फाइबर सेवाभन्दा पूर्ण फाइबरमा सस्तोमै स्विच गर्न सक्ने अवस्था रहेको पनि बताइएको छ।
यसबीच ओपनरिचले कपर नेटवर्क बन्द गर्न ग्राहकलाई फाइबरमा सार्न दबाब दिन कपर पहुँच शुल्क बढाउने तयारी गरिरहेको छ। तर अप्रिलदेखि लागू हुने थोक मूल्यवृद्धिको प्रभाव अफकम को हालको तथ्यांकमा समावेश छैन।
मोबाइलतर्फ सिम-ओन्ली योजना अहिले सबै मासिक भुक्तानी सदस्यताको आधा हिस्सा पुगेको छ जुन २०२४ मा ४४ प्रतिशत थियो। असीमित डाटा भएका सिम-ओन्ली योजनाको औसत मूल्य पनि गत वर्ष मुद्रास्फीति समायोजनपछि ८ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ। केही योजना त प्रतिमहिना ५ पाउन्डभन्दा कममा उपलब्ध छन्।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार अफकमले विशेष गरी उच्च मुद्रास्फीति अवधिमा मुद्रास्फीति समायोजनपछि मूल्य घटेको देखिए पनि पाउन्डको हिसाबले ग्राहकले बढी रकम तिर्नु परिरहेको हुन सक्ने स्वीकार गरेको छ। तर नियामकको भनाइमा, हालका वर्षहरूमा समग्र मूल्य वास्तविक अर्थमा घटिरहेकाले ग्राहकले प्रारम्भिक सम्झौता सकिएपछि सस्तो नयाँ सम्झौता गरेमा दीर्घकालीन खर्च स्थिर राख्न वा घटाउन सक्छन्।
यसैबीच सानो फाइबर प्रदायक ग्रेनका प्रमुख कार्यकारी रिचर्ड क्यामरुनले सरकारलाई पत्र लेख्दै सम्झौताबीचको मूल्यवृद्धि प्रतिबन्ध गर्न माग गरेका छन्। उनले विशेष गरी ब्रिटिश टेलिकम र भर्जिन मिडियामाथि “मुद्रास्फीतिभन्दा बढी” मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार २४ महिनाको सम्झौतामा दुई पटक मूल्य बढाउनु आवश्यक हुँदैन।
हाल बेलायतका धेरै दूरसञ्चार कम्पनीहरूले अप्रिलदेखि मासिक कम्तीमा केही पाउन्डले मूल्य बढ्ने गरी सेवा बजारमा राखिरहेका छन् र अर्को अप्रिलमा फेरि बढ्ने व्यवस्था छ। सरकार र नियामकको दृष्टिकोणमा भने पारदर्शिता मुख्य कुरा हो। यदि कम्पनीहरूले पाउन्ड र पेन्समा स्पष्ट रूपमा मूल्य जानकारी दिएका छन् भने उनीहरूले मूल्य बढाउन सक्छन् भन्ने धारणा देखिन्छ।
अफकमका अनुसार सम्झौता सकिएर बाहिर रहेका ग्राहकले बढी तिर्नुपर्छ। यस्ता ग्राहकले सम्झौतामा रहेका भन्दा मासिक ७ देखि ९ पाउन्ड बढी खर्च गरिरहेका छन्। गत वर्ष जुन अन्त्यसम्म २८ प्रतिशत ब्रडब्यान्ड ग्राहक सम्झौताबाहिर थिए जसले नयाँ सम्झौता वा प्रदायक परिवर्तन गरेर बचत गर्न सक्थे।
सेप्टेम्बर २०२४ मा सुरु भएको वन टच स्विच प्रक्रियामार्फत दुई मिलियनभन्दा बढी ग्राहकले प्रदायक परिवर्तन गरिसकेका छन्। नयाँ पूर्ण फाइबर सेवाको उपलब्धताले पनि स्विच गर्ने संख्या बढाएको छ। गत वर्ष १८ प्रतिशत घरधुरीले प्रदायक परिवर्तन गरे, जुन २०२३ मा १४ प्रतिशत थियो।
अफकम ले वैकल्पिक नेटवर्क प्रयोग गर्ने र मोबाइलमा बजेट ब्रान्ड रोज्ने ग्राहकले बचत गर्न सक्ने बताएको छ। साथै, संयुक्त ब्रडब्यान्ड र ल्यान्डलाइन योजना भएका ७० प्रतिशत ग्राहकले गत वर्ष एकपटक पनि आउटगोइङ कल नगरेको पाइएको छ। फोनबिनाको योजना रोज्दा सामान्यतः मासिक ७ पाउन्ड सस्तो पर्ने बताइएको छ।
कम आय भएका लागि उपलब्ध सामाजिक ट्यारिफ योजनाको उपयोग भने अझै न्यून छ। योग्य घरधुरीमध्ये ९ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र यस्तो योजना लिएका छन्। हाल ५ लाख ३२ हजार ग्राहकले स्थिर वा मोबाइल ब्रडब्यान्ड सामाजिक ट्यारिफ प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २६ हजारले बढी हो। तर ७० प्रतिशत योग्य घरधुरीलाई यस्तो योजना रहेको नै जानकारी छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय तुलना गर्दा बेलायत सञ्चार मूल्यका हिसाबले छ देशमध्ये तेस्रो स्थानमा छ। तुलना गरिएका देशहरूमा फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन र युनाइटेड स्टेट्स रहेका छन्। मोबाइल सेवामा बेलायत दोस्रो सस्तो र ब्रडब्यान्डमा तेस्रो सस्तो देखिएको छ।
समग्रमा सम्झौताबीच मूल्य वृद्धि किन नहोस् बेलायतका उपभोक्ताको अवस्था त्यति खराब छैनन् भन्ने अफकम को संकेत हो। तर प्रतिवेदनले देखाएजस्तो बचत गर्न सजिलो छ कि छैन भन्ने विषयमा भने बहस जारी रहने देखिन्छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८२, आईतवार
