काठमाडौं ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को सिफारिसपछि ह्वाट्सएपमा विज्ञापनहरूमा पाँच वर्षको प्रतिबन्धको प्रस्तावको सम्बन्धमा मेटालाई सूचना जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को फैसलालाई चुनौती दिँदै ह्वाट्सएप र यसको अभिभावक मेटा प्लेटफर्महरूद्वारा दायर गरिएका पुनरावेदनहरूको सुनुवाइ गरिरहेको छ, जसले ह्वाट्सएपको २०२१ को गोपनीयता नीतिको सम्बन्धमा सीसीआईद्वारा लगाइएको २१३.१४ करोड रुपैयाँको जरिवानालाई समर्थन गरेको थियो।
राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ले नोभेम्बर २०२५ मा, व्हाट्सएपले आफ्नो प्रमुख पदको दुरुपयोग गरिरहेको भन्ने सीसीआईको निष्कर्षलाई आंशिक रूपमा समर्थन गरेको थियो।
यद्यपि, यसले मेटा प्लेटफर्म्सको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई विज्ञापन उद्देश्यका लागि मेटा कम्पनीहरूसँग प्रयोगकर्ता डाटा साझा गर्नबाट निषेध गर्ने निर्णयलाई खारेज गरेको थियो।
यसैबीच, ह्वाट्सएपले आफ्नो कार्यप्रणालीको विवरण सहितको शपथपत्र दायर गरेको छ। यो मुद्दा अप्रिल १९ मा थप सुनुवाइको लागि सूचीबद्ध गरिएको छ।
फेब्रुअरीको सुरुमा, सर्वोच्च अदालतले लक्षित विज्ञापनका लागि प्रयोगकर्ताहरूको निजी डाटा साझा गर्ने विरुद्ध तत्काल सन्देश प्लेटफर्म ह्वाट्सएप र मेटालाई कडा चेतावनी दिएको थियो। अदालतले उनीहरूलाई व्यक्तिगत डाटाको साझेदारी र व्यावसायिक शोषण मार्फत भारतमा लाखौं “मौन उपभोक्ताहरू” को गोपनीयताको अधिकारसँग खेल्न अनुमति नदिने उल्लेख गरेको थियो।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८२, मंगलवार
