काठमाडौं ।
गण्डकी सरकारले नेपालमै पहिलो पटक प्रदेशभरि राइड सेयरिङलाई वैधता दिएको छ। गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०५२ मा संशोधन गरी यसलाई कानुनी मान्यता दिइएको हो।
माघ ४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गरेको नियमावलीको पहिलो संशोधन प्रमाणित भई राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा छ ।
सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन नआउँदा यो नियमावलीले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ टेकेको छ।
गएको वैशाख अन्तिम साता ल्याइएको नियमावलीको यातायात व्यवसायीले
विरोध गरेपछि सङ्घ सरकारको निर्देशनमा जेठ २० गते कार्यान्वयन स्थगित गरिएको थियो। संशोधित नियमावली बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तत्काल कार्यान्वयनमा जाने छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी यातायात महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारीले अब नियमावली कार्यान्वयन हुने बताइन्। उनले भनिन्, “अब यातायात व्यवस्था कार्यालयमा राइड सेयरिङ चलाउने कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रिया सुरु हुन्छन्।”
सजिलो प्रालिले राइड सेयरिङ सेवा दिन जेठमै कम्पनी सूचीकृत गराइसकेको छ । सरकारले कानुन नबनाउँदा यस्ता राइड सेयरिङ कम्पनी करको दायराभन्दा बाहिर थिए। राइड सेयरिङलाई वैधता दिँदा युवालाई रोजगारी र प्रदेशलाई राजस्वको क्षेत्रमा ठूलो योगदान
पुग्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन्।
उनले भने, “कानुन नहुँदा मनोमानी रूपमा चलेको राइड सेयरिङलाई नियम व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना हो । यो अब कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको छ।”
पुरानो नियमावलीमा यातायात व्यवसायीका केही असहमति रहेकाले सामान्य संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लगिएको उनले प्रष्ट पारे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “देशमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने ध्येयले यो नियमावली जारी गरेको छ। कार्यान्वयनमा यातायात व्यवसायी, आमनागरिक र सरोकारवाला सबैको सहयोगको अपेक्षा छ।”
नेपालमा अहिले पठाओ. टुटल, सहारा, लुजुम इनड्राइभलगायत कम्पनीले राइड सेयरिङ सेवा दिइरहेका छन्।
गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १६ माघ २०८२, शुक्रबार
