काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाइले ‘स्ट्राटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट, २०२५, अन भर्चुअल एसेट्स’ विषयक रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालमा भर्चुअल एसेट्स तथा सोसम्बन्धी गतिविधिबाट उत्पन्न हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी (एमएल/टीएफ/पीएफ) सम्बन्धी जोखिमहरूको विश्लेषणलाई प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।
के हो भर्चुअल एसेट्स?
भर्चुअल एसेट्स भनेको डिजिटल रूपमा अस्तित्वमा रहने, इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भण्डारण, आदान-प्रदान वा स्वामित्व गर्न सकिने सम्पत्ति हो, जसको कुनै भौतिक रूप हुँदैन तर आर्थिक मूल्य हुन्छ।
सरल शब्दम भन्नुपर्दा इन्टरनेट वा डिजिटल प्रणालीभित्र मात्र रहने मूल्यवान् सम्पत्ति नै भर्चुअल एसेट हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय जानकारी इकाइद्वारा सञ्चालित जीओएएमएल प्रणालीमा सन् २०२१, जनवरीदेखि २०२५, जुलाईसम्म प्राप्त शङ्कास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन (एसटीआर /एसएआर) तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
प्रतिवेदन कुनै निश्चित मुद्दा, संस्थावा व्यक्तिमा केन्द्रित नभई भर्चुअल एसेट्सको दुरुपयोगको विधि, प्रवृत्ति, ढाँचा र जोखिमका सूचक/सङ्केतहरू पहिचानमा केन्द्रित छ।
नेपालमा भर्चुअल एसेट्स सम्बन्धी गतिविधि कानुनी रूपमा निषेधित भए तापनि त्यस्ता गतिविधिहरू अवैध वैदेशिक विनिमय कारोबार (हुन्डी कारोबार), अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाई गरिने कारोबार, तथा मनी-म्युलको प्रयोग जस्ता आपराधिक क्रियाकलापसँग जोडिएर हुने गरेको विश्लेषणले देखाएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यस्ता गतिविधिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबार तथा अवैध आम्दानी लुकाउने कार्यलाई सहज बनाउन सक्ने देखिन्छ।
प्रतिवेदनले भर्चुअल एसेट्स सम्बन्धी अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू जस्तै: प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रका समस्या तथा भर्चुअल एसेट्स जफत र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाइलाई समेत उजागर गरेको छ।
उक्त निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदनले सूचक संस्थाहरू, नियामक/सुपरिवेक्षक निकाय तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि लक्षित सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसमा एसटीआर / एसएआरको गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना विस्तार आदि समावेश छन्।
निष्कर्षमा, नेपालमा भर्चुअल एसेट्स सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्ण रूपमा निषेधित छ। यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान रोक्का/जफत तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने ब्यहोरालाई प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
प्रस्तुत प्रतिवेदन भर्चुअल एसेट्स सम्बन्धी जोखिमको पहिचान, नीतिगत निर्णय, नियामकीय निगरानी, अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण तथा सूचक संस्थाहरू र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा सन्दर्भ सामग्रीको हुनसक्ने देखिने साथै सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको सचेतनाका लागि समेत प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रबैंकले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदन तलको वेबलिङ्कमा उपलब्ध छ।
प्रकाशित: १७ पुष २०८२, बिहीबार
