अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सञ्चालनपूर्व नै अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्छ: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं ।

अबदेखि स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।

हालै सर्वोच्च अदालतको विस्तारित पूर्ण इजलासले डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाइनु पर्ने र जवाफदेही बनाउनुपर्ने जनाएको हो। साथै सामाजिक सञ्जालमा नक्कली वा काल्पनिक परिचय प्रयोग गर्ने प्रचलनलाई हतोत्साहित गर्नुपर्ने निर्णय पनि उक्त इजलासले सुनाएको छ।

हिजो साउन ३१ गते शनिबार गत वर्षको सीधाकुरा डटकम अनलाइन र युट्युब च्यानलमा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीले अदालतको अवहेलाना गरेकोसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ सुनाउने क्रममा यस्तो निर्णय आएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म / काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू।’

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अगुवाईमा रहेको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा. श्री नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल तथा बालकृष्ण ढकाल रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरे निवेदक रहेको उक्त मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधाकुरा डटकम, सोही कार्यालयका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना तथा प्रत्यर्थीका रुपमा ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने राजकुमार तिमल्सीनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

प्रकाशक कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुंगानाले गत वर्ष फैसला आएपछि अदालतको सम्मान गर्दै कारागार चलान भएकामा पछि निशर्त: माफी मागेपछि ७ दिनपछि कारागारमुक्त गरिएको थियो। तिमिल्सिनाका हकमा भने सोही समयमा फैसला भएको ६ महिना कैदको सजाय नै पूर्णपठमा पनि निरन्तर गरिएको छ र कार्यानुवयन गराउनल ललितपुर जिल्ला अदालतलाई लेखि पठाउन आदेश गरिएको छ।

प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वव्यापी रुपमा बढेको र परम्परागत सञ्चार माध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रुपमा भाइरल भई आम जनसमुदायमा पुग्ने वा सार्वजनिक हुने फैसलामा उल्लेख छ।

यसबाहेक यूट्युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षित रुपमा प्रस्तुत गरेको हुने भएकाले यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थित हुन नसकेमा यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सृजना हुने उल्लेख छ। यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पार्ने र यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले दर्ता, नियमनलगायतका उपायहरु अवलम्बन गरिनुपर्ने अदालतको निर्णयको आशय रहेको देखिन्छ।

सरकारले गत वर्षदेखि नै सबैखाले स्वदेशी विदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरु नेपालको कानूनअनुरुप आधिकारिक रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भन्दै पटक पटक अल्टिमेटमसहितको सूचना जारी गर्दै आएको थियो।

तर ठूला भनिएका मेटा, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले अटेर गरिरहेका थिए भने टिकटकले दुई वर्षअघि प्रतिबन्धित भएपछि गत वर्ष प्रक्रियामा आएर आधिकारिक दर्ता गरेको थियो। हाल उसले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय पनि खोलेर सचेतना लगायतका गतिविधिहरु पनि गर्दै आएको छ।

गत माघमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिबमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन नआए प्रतिबन्धलगाउने चेतावनी दिए पनि दर्ता हुन आएका थिएनन्।

सम्बन्धित समाचार

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु दर्ता हुन नआए प्रतिबन्ध लगाउने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी

त्यसपछि २०८२ वैशाखमा फेरि मन्त्री गुरुङले पुन: दर्ता हुन नआए नेपालमा निष्क्रिय बनाउने चेतावनी दिए पनि औपचारिक रुपमा मेटालगायतका ठूला कम्पनीहरु अटेर नै गरेर बसिरहेका थिए। यो अवस्था हालसम्म पनि लगभग उस्तै छ।

सम्बन्धित समाचार

सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकलाई सरकारले पुनः दियो चेतावनी, दर्ता नगरे नेपाल भित्र निस्क्रिय गराइने

यसै सम्बन्धमा हालसम्म के कति नयाँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी दर्ता हुन आएका छन् भन्ने प्रश्नमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, ‘गत वर्ष टिकटकलगायत जो जति दर्ता हुन आएका थिए त्यसमा खासै नयाँ थपिएको छैन। हिजो शनिबार भने टेलिग्रामले दर्ता हुन औपचारिक पत्र पठाएको छ। त्यसको कागजातहरु अध्ययन गरेपछि नियमसंगत भएमा दर्ता हुन्छ।’

उनका अनुसार केही दिनअघि सरकारले टेलिग्राम एपमार्फत् अवाञ्छित अफवाहहरु फैलने भन्दै नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसको केही समयपछि उक्त एपका सीईओले नै मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी के कति कारणले बन्द गरिएको र के गर्नुपर्छ भनेर ताकेता गरेपछि मन्त्रालयले सूचना निकालेको साथै कन्टेन्ट मोडरेशनमा सहयोग नगरेका कारण बन्द भएको जानकारी दिएपछि दर्ताका लागि अगाडि बढेको हो।

यसबाहेकका अन्य सामाजिक सञ्जाल कहिलेसम्म दर्तामा आउलान् भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता ठाकुरले यसबारेमा पनि सरकारले पक्कै केही ठोस निर्णय गर्ला तर तत्काल भने त्यसबारे आधिकारिक निर्णय बाहिर आइनसकेको जनाए।