काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जेठ २७ गते मंगलबार संघीय संसदमा सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ दर्ता गराएको छ।
सूचना प्रविधिको विकास, प्रबर्द्धन तथा नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरको सत्यता र विश्वसनीयता कायम राख्न, साइबर स्पेसमा रहेका सूचना, तथ्याङ्क वा विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोग गर्न र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको बताइएको छ।
ऐनको परिच्छेद १४ मा कसूर र सजायसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। जस अनुसार निम्न काम कारबाहीहरु कसूर अर्थात् गर्नु नहुनेमा पर्दछन् भने गरेको खण्डमा कसूर हेरी विभिन्न सजाय तथा जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ:
- मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन
- विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन
- विद्युतीय प्रणालीको स्रोत सङ्केत नष्ट, परिवर्तन गर्न वा चोरी गर्नु हुँदैन
- कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पु-याउन, सूचना प्रविष्ट गर्न, हेरफेर गर्नु हुँदैन
- विद्युतीय प्रणालीमा अवरोध गर्नु हुँदैन
- विद्युतीय स्वरुपको सूचनालाई क्षति पुऱ्याउन, अवरोध गर्नु हुँदैन
- गोपनीयता भङ्ग गर्नु हुँदैन
- झूठा प्रमाणपत्र प्रकाशन गर्न वा उपलब्ध गर्न गराउनु हुँदैन
- अश्लील सामग्री उत्पादन वितरण प्रकाशन प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउनु हुँदैन
- गोप्य कोड चोरी गर्नु हुँदैन
- कम्प्युटर प्रणालीबाट डाटा चोरी गर्नु हुँदैन
- कम्प्युटर प्रणालीमा अवाञ्छित एप्लिकेशन फैलाउनु हुँदैन
- सार्वजनिक सूचना प्रणालीमा अवरोध गर्नु हुँदैन
- इन्टरनेट अफ थिङ्समा आक्रमण गर्नु हुँदैन
- पहिचानको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन
- कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कसूर गर्नु हुँदैन
- कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्नु हुँदैन
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
