सांसद बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्‍ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको अपव्याख्या गरेको अख्तियारको आरोप

काठमाडौं ।

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामोस प्रकरणमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं हाल प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन बहादुर बस्नेतका विरुद्धमा मन्त्रिपरिषद्‍ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको अपव्याख्या गरेको गंभिर आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको छ।

उनले मन्त्रिपरिषद्‍ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने नेपाल सरकारमा निहित अधिकार) को अपव्याख्या गरी “International Call Monitoring र भीओआईपी (VOIP) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने” भनी निर्देशन दिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

उनीमाथिको आरोप यस्तो छ “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको । साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने नेपाल सरकारमा निहित अधिकार) को अपव्याख्या गरी “International Call Monitoring र VOIP नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने” भनी निर्देशन समेत दिएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेकोले निज उपर सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको मागदाबी र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको।”

अख्तियारले उनीमाथि ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी माग गरेको छ।