ई-कमर्स सञ्चालकहरु माथि ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने

काठमाडौं ।

सरकारले बिहीबार ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स)को सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०८१’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रलायले नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसदले बनाएको उक्त ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राजपत्रमा भाग २ मा प्रकाशित गरेको हो।

ऐनको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा २१ मा कसूरसम्बन्धी विवरण, दफा २२ मा ती कसूरहरु भएको खण्डमा विद्युतीय व्यापार अर्थात् ई-कमर्स सञ्चालकलेमाथि गरिने तथा दफा २३ मा उनीहरुलाई दिइने सजायबारे उल्लेख गरिएको छ।

‘दफा २१ को खण्ड क, ख, ग वा घ बमोजिमको कसूर गरेमा निरीक्षण अधिकृतले कसूरको मात्रा हेरी २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ’, ऐनमा उल्लेख छ।

दफा २१ को खण्ड क, ख, ग र घ मा यसप्रकारको प्रावधान राखिएको छ:

क. दफा ४ बमोजिम विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा

ख. दफा ५ बमोजिम सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा

ग. दफा ६ बमोजिम वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा

घ. दफा १४ को खण्ड (क), (ख) र (ङ); दफा १५ को खण्ड (क), (ख), (ङ) र (च) तथा दफा १६ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा

यसैगरी दफा २३ मा भनिएको छ, ‘ दफा २१ को खण्ड ङ बमोजिमको कसूर गरे वा गराएमा कसूरको मात्रा हेरी पचास हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

दफा २१ को खण्ड ङ मा उल्लिखित प्रावधान

ङ. दफा १४ को खण्ड (ग), (घ) र (च); दफा १५ को खण्ड (ग), (घ), (छ), (ज) र ( झ ) तथा दफा १६ को खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा।