ई-कमर्स सञ्चालकहरु माथि ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने
सरकारले बिहीबार ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स)को सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०८१’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रलायले नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसदले बनाएको उक्त ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको…
- ९ चैत्र २०८१, शनिबार
