एमडीएमएस प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्षका साथै कम्पनी दोषी ठहर, कर्मचारीले पाए सफाई

काठमाडौं ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजेमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रकरणमा विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दूई पूर्व अध्यक्षहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ।

अदालतले आज निर्णय सुनाउँदै एमडीएमएस प्रकरणमा पूर्व अध्यक्षहरु दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई दोषी ठहर गरेको हो। यसका साथै अदालतले एमडीएमएसको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ भने अन्य सबै कर्मचारीहरुलाई सफाई दिएको छ।

अदालतका न्यायाधिशहरु टेकनारायण कुँवर, रितेश थापा र विदूर कोइरालाको संयुक्त इजलासले संक्षिप्त फैसला गर्दै मुद्दाका प्रतिवादीहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालले दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ) र (ञ) वमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको ठहर गरेको छ।

उनीहरुलाई जनही ५ करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ ७४ पैसा बिगो जनही जरिवाना र जनही १ वर्षको कैद सजायका साथै अध्यक्ष भएको आधारमा जनही थप १ महिना कैदको निर्णय गरेको हो।

यसका साथै एमडीएमएसको ठेक्का पाएको कम्पनी नूमेरा(एम) एसडिएन, बर्हाद मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि ईण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम्यूनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई समेत पूर्व अध्यक्षहरुकै समान र सोही बमोजिमको बिगो जरिवाना तोकेको छ।

यसैगरी लिड कम्पनी नूमेराका अध्यक्ष दातुक मोहम्मद नूर अमिन भन्ने मोहम्मद नू अमिन बिन मोहम्मद नूर खानलाई समेत भ्रष्ट्राचारमा दोषी ठहर गरेको छ। उनलाई अध्यक्षहरुकै समाचार बिगो जरिवाना र कैद सजाय तोकेको छ।

अदालते प्राधिकरणका निर्देशक मीन प्रसाद अर्याल, उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशकहरू रेवती राम पन्थ, सन्दिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, अच्युता नन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादव, सहायक निर्देशकहरू प्रतीक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालालाई पूर्ण सफाई दिएको छ।

अदालतको संक्षिप्त फैसलाअनुसार नूमेरा एम एसडीएन बर्हाद मलेशिया कम्पनीमा कार्यरत रही एमडीएमएस खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न दातुक मोहमद सिहाब भन्ने मोहमद सिहाब बिन कुन्ही मोहमद, प्रतिवादी लीड पार्टनर नूमेरामा चीफ अपरेटिङ्ग अफिसर पदमा कार्यरत अनुज सि‌ंह, प्रोडक्स स्पेसलिस्ट जामिल अहमेद र प्रतिवादी नूमेरा, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्रालि इण्डिया (जेभी) को पार्टनर कम्पनी नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको निर्देशक कबिन्द्रराज मल्ललाई समेत आरोपदाबी पुग्न नसक्ने भन्दै सफाई दिएको छ।

अदालतले विवेचित तथ्य, प्रमाण एवम् आधार र कारणबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणाली खरिद प्रकृया संभाव्यता अध्ययन नै नगरी बिना गुरु योजना हचुवाको भरमा अघि बढाएको कारणबाट अस्वाभाविक लागत अनुमान र मूल्य कायम गरी स्वीकृत गरेको तथा कार्यान्वयनको चरणमा कानून विपरित निर्णयहरू गरी गराई बदनियतपूर्ण रुपमा सरकारलाई हानी र अरुलाई फाइदा पुर्याउने मनसायले संशोधन गरी प्रारम्भ देखि नै बदनियत र मिलेमतोमा काम कारवाही गरेको देखिन आएको उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, परियोजना शुरु गरेको लामो अवधिसम्म कार्य सम्पन्न नगरी बसेको कारणबाट राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च भइ उपलब्धी बिहिन अवस्थामा रहेबाट सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको देखिएको ठहर गरेको छ।

अदालतले पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झाले परियोजना लागू गर्न गुरुयोजना तयार नपारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, ११ मे २०१८ मा एनटीएले जारी गरेको ‘इओआईको डी. आई मा तोकिएको योग्यता “Incase of JV all partners combined must meet requirements” भनी उल्लेख भएकोमा सो विपरित बदनियत पूर्वक न्यूमेरा जेभीमा आवद्ध अन्य कम्पनीको आर्थिक कारोबारको आयोग्यतालाई अनदेखा गरी सो जेभीलाई योग्य ठहराएको र ईओआईलाई स्वीकृत गरेको साथै अस्वाभाविक लागत स्टमेट तयार पारी लागत खर्च बढाएकोबाट कार्यान्वयन चरणमा सरकारलाई हानि र परामर्शदाता कम्पनीलाई लाभ पुयाउने गरी निर्णय गरेको देखिएको भनेको छ।

यसैगरी अर्का पूर्व अध्यक्ष खनालको हकमा, प्रतिवादी दिगम्बर झाले ईओआई स्वीकृत गर्दा नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेशिया, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्रालि इण्डिया (जेभी) मा आवद्ध अन्य पार्टनरको योग्यतालाई अन्देखा गरी गरेको मूल्याङ्कनलाई इन्कार गरी कानून बमोजिमको खरिद प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न सक्ने अवसर हुँदा हुँदै निजले समेत सो जेभीमा आवद्ध अन्य कम्पनीको अयोग्यतालाई अन्देखा गरी खरिद सम्बन्धी कारवाहीलाई अगाडी बढाएको देखिएको भनेको छ। मूल्याङ्कन समितिले पहिलो बरियतामा सिफारिस गरेको कम्पनीलाई नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेशिया, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्रालि इण्डिया (जेभी) ले दिएको उजुरी ग्रहण गरी स्वार्थ बाझिएको आधारमा बाहेक गरी कानूनत नन रेस्पोन्सिभ (Non responsive) ठहर गर्नु पर्ने कम्पनीलाई छनोट गरी वार्ता गर्ने निर्णय गरेको पाइएको उल्लेख छ। सोही सिलसिलामा प्रचलित कानून र आरएफपीमा उल्लेख भएको समग्र लागतको अंकसँग मेल नखाने गरी परामर्शदाता नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेशिया, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्रालि इण्डिया (जेभी)ले पेस गरेको फिन १ (Fin 1) को मूल्यसँग बेमेल हुने गरी फिन २ मा मूल्य खण्डिकरण गर्दा देखाएको बढी मूल्य समेतका आधारमा सो नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेशिया, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्रालि इण्डिया (जेभी) लाई अयोग्य (नन-रेस्पोन्सिभ) गर्न सक्ने देखिन्छ। सो अवस्था हुँदाहुँदै सो को बेवास्ता गरी वार्ताद्वारा सो कम्पनीले कबुल गरेको कुल रकममा घटाएको देखाई प्रकारान्तरले मूल्याङ्कन समितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालि नेपाल इन्फ्रा डाटा एन भी बेल्जियम र ग्रीन आईटी सलुसन्स प्रालि नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर (Mobillon Trade International Pvt. Ltd., Nepal, Infra Data N. V. Belgium and Green IT Solutions Pvt. Ltd., Nepal (JV) ले कबुल गरेको रकम भन्दा घटी पारी नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेशिया, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्रालि इण्डिया (जेभी) (Nuemera (M) Sdn. Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) लाई नै छनोट गरी बदनियत राखी ठेक्का सम्झौता गर्न निर्णय गरेको देखिएको हुँदा अयोग्य कम्पनीलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याएको अदालतले भनेको छ।

“अर्को प्रतिवादी नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेशिया, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्रालि इण्डिया (जेभी)को हकमा विचार गर्दा विवादित खरिद प्रक्रियामा कसुरदार ठहर भएका प्रतिवादीहरू झा र खनालसँगको मिलेमतोमा नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेशिया, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्रालि इण्डिया (जेभी) अन्तर्गत रहेका पार्टनर कम्पनीको अयोग्यता लुकाई ठेक्का प्राप्त गरेको तथा उल्लेख भए बमोजिमको हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्यमा संलग्न रही लाभग्राहीको रुपमा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणबाट आरोप दावीको पृष्ठ १३६ मा उल्लेख भए अनुसार भुक्तानी भएको विगो ने.रु.२३,२०,५९,३१४।९४ रकम प्राप्त गरेको देखिन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ) र (ञ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मतियारको कसुरदार भएको देखिन आयो,” फैसलामा भनिएकोछ।

यस्तै, नूमेराको ग्रुप चेयरम्यान दातुक मोहम्मद नूर अमिन भन्ने मोहम्मद नूर अमिन बिन मोहम्मद नूर खान (राहदानी नं. ५४२६४५८७) को हकमा, निज प्रतिवादी नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेशिया, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्रालि इण्डिया (जेभी)को लिड पार्टनर नूमेराको ग्रुप चेयरम्यान पदमा कार्यरत रहेको देखिएको उक्त जेभीको लिड पार्टनर नूमेरालाई समेत छुट्टै प्रतिवादी कायम गरेको देखिएको र खरिद सम्झौता बमोजिम लिड पार्टनर कम्पनीको भूमिका समेतलाई हेर्दा भूक्तानी भएको रकमको मुख्य लाभग्राही समेत सो लिड पार्टनर कम्पनी समेत भएको देखिँदा सो कम्पनीको ग्रुप चेयरम्यानको हैसियतमा रहेका प्रतिवादी दातुक मोहम्मद नूर अमिन भन्ने मोहम्मद नूर अमिन बिन मोहम्मद नूर खान समेतले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ) र (ञ) वमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मतियारको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अदालतको निर्णय रहेको छ।

विशेष अदालतले कर्मचारीहरुको हकमा सफाई दिँदै भनेको छ, “अन्य प्रतिवादीहरू आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मिनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, संदिप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतिक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव र निराजन कोइरालाको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादीहरूले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको पदीय सोपानमा रही आफूभन्दा माथिल्लो जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय गरी तोके बमोजिमको पदीय कर्तब्य पूरा गरेको देखिएको, निज प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा कुनै निर्णय गरेको नदेखिएको, आ-आफूलाई तोकिएको संयन्त्र र समितिमा रही निजहरूले तथ्यको विश्लेषण गरी कानून बमोजिमको टिप्पणी उठाई राय र प्रतिवेदन दिएको सम्म देखिएको, खरिद प्रक्रियामा परामर्शदाता छनोट समेतमा निजहरूको निर्णायक भूमिका रहेको नदेखिको समेत हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार कायम गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन। तसर्थ प्रतिवादीहरू आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मिनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, संदिप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतिक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव र निराजन कोइरालाले आरोपदाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ।आरोपपत्रमा दाबी लिइएको अन्य कुरामा आरोपदाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ।”

सम्पादित समाचार

यस्तो छ संक्षिप्त फैसला-