सार्वजनिक सवारी सञ्चालकले अनलाइन टिकट र अनलाइन भुक्तानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने

  • Technology Khabar | १३ बैशाख २०८३, आईतवार
सार्वजनिक सवारी सञ्चालकले अनलाइन टिकट र अनलाइन भुक्तानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने
सांकेतिक फाइल तस्बिर

काठमाडौं ।

अबदेखि मध्यम तथा लामो दुरीमा सञ्चालन हुने यातायात सेवा र छोटो दुरीमा वा स्थानीय यातायात सेवा दिने व्यवस्थापक वा सवारी धनीले अनिवार्य रुपमा टिकट खरिद बिक्रीको लागि यात्री प्रयोगकर्ता मोबाइल एप र सञ्चालक ड्यासबोर्ड दुवैमा नेपाली र अंग्रेजी भाषासहित प्रयोगकर्ता इन्टरफेस (यूजर इन्टरफेस) सहितको अनलाईन टिकट खरिद बिक्री प्रणालीको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भएको छ।

यातायता व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत “मध्यम तथा लामो दुरीमा सञ्चालित यात्री बाहक सार्वजनिक यातायात सेवाको अनलाईन टिकट खरीद बिक निर्देशिका, २०७७” बमोजिम यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको सवारी साधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ (मस्यौदा) मा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।

निर्देशिका अनुसार अनलाईन प्रणालीबाट खरीद भएका टिकटका सम्बन्धमा हरेक सवारी धनीले यातायात सेवा बापतको भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त पेमेन्ट गेट वे वा क्विक रेस्पोन्स कोड (क्यूआर कोड) को प्रयोगमार्फत् अनलाईन भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ तर अनलाइन सेवा सुचारु गर्न सवारी धनी वा व्यवसायीले माग गरेमा विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने क्यूआर कोड र गेट वे प्रणालीमा सेवा ग्राहीलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउन पाईने छैन। यस सेवाका लागि हरेक सवारी धनीले भुक्तानीको सरल प्रक्रिया खुल्ने विवरण भएको क्यूआर कोड तयार गरी यात्रीहरुले देख्ने स्थानमा टाँस्नु पर्नेछ। यसका लागि मन्त्रालयले निर्देशिकाको अनुसूचीकै अनलाईन टिकट प्रणालीको फ्लो चार्ट उपलब्ध गराएको छ।

अनलाइन प्रणालीसँगै तत्काल टिकट प्रिन्ट, क्यूआर कोड, ट्याप एण्ड पे तथा नगद भुक्तानी लगायतका विकल्प प्रदान गर्न सक्ने बिक्री विन्दु (पोइन्ट अफ सेल) उपकरण हरेक सवारी धनीहरुले अनिवार्यरुपमा जडान गरेको हुनु पर्नेछ।

यसैगरी अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि बहु-मोडल यातायात एकीकरण जस्तैः बस, ट्याक्सी, मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधनहरु एउटै डिजिटल प्लेटफार्ममार्फत् समन्वय र टिकेटिङ हुन सक्नेगरी विभागले मोबाइल एप वा सफ्टवेयर तयार गर्नुपर्ने निर्देशनमा स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १३ बैशाख २०८३, आईतवार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...

ताजा समाचार