काठमाडौं ।
भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को ६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा सिफारिसहरूले डिभाइस इकोसिस्टम विकासका चुनौतीहरूलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन नवीनतम वायरलेस नेटवर्कहरूलाई समर्थन गर्न महत्त्वपूर्ण हुने यसका अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटीले शुक्रबार बताएको ईटी टेलिकमले रिपोर्ट गरेको छ।
“६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा उद्योगको इनपुटलाई ध्यानमा राख्दै, ट्राईले २४ वर्षको विस्तारित वैधता सिफारिस गरेको छ, र रोल-आउट दायित्वहरू प्रारम्भिक चार वर्षको अवधि पछि मात्र सुरु हुनुपर्छ, जसले गर्दा प्रारम्भिक चरणमा डिभाइस इकोसिस्टम विकासको चुनौती कम हुनेछ,” लाहोटीले सेलुलर अपरेटर एसोसिएसन अफ इन्डिया (सीओएआई) द्वारा आयोजित उद्योग सम्मेलनमा बताए।
यस वर्ष फेब्रुअरीमा जारी गरिएको आफ्नो विचारमा, ट्राईले ६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको लागि २० वर्षको अवधिको लागि स्पेक्ट्रम शुल्क लगाउन सकिने बताएको थियो, तर स्पेक्ट्रमको वैधता अवधि चार वर्षले बढाउनु पर्छ, अर्थात्, सामान्य २० वर्ष प्लस ४ वर्ष।
यद्यपि, ६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा स्पेक्ट्रमको लागि रोल-आउट दायित्वहरू अन्य उप-१ गीगाहर्ज ब्यान्डहरू जस्तै हुनुपर्ने यो क्षेत्रको नियामकले भनेको छ।
ट्राईले आगामी लिलामीमा ६०० मेगाहर्ज, ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१००मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज, २५०० मेगाहर्ज, ३३०० मेगाहर्ज, र २६ गिगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम लिलामी गर्न व्यापक रूपमा सिफारिस गरेको थियो।
यस क्षेत्रको विकासलाई सम्झँदै, लाहोटीले विगत १० वर्षमा मोबाइल नेटवर्क साढे चार गुणाभन्दा बढी बढेको उल्लेख गरेको रिपोर्टमा भनिएको छ।
वृद्धिलाई कायम राख्न, नियामकले अवस्थित आईएमटी ब्यान्डहरूसँगै ३७ देखि ४० गीगाहर्ज ब्यान्डहरूमा थप स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको लाहोटीले भनेका छन्।
मोबाइल नेटवर्कहरूभन्दा बाहिर, लाहोटीले ब्याकहल स्पेक्ट्रमको महत्त्वमा जोड दिए, र अवरोध हटाउने नेटवर्कहरूको प्रशासनिक कार्यको लागि तर्कसंगत नीतिगत ढाँचा सिफारिस गरे।
प्रकाशित: १३ बैशाख २०८३, आईतवार
