अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा न्यायपूर्ण र तर्कसंगत रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा न्यायपूर्ण र तर्कसगत रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्याख्या गरेको छ। झन्डै १० वर्ष अधि अधिवक्ता प्रत्युसनाथ उप्रेतीले दायर गरेको रिटमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो।

संघीय संसद्मा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन विधेयकलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने गरी फैसला सार्वजनिक भएको छ। संवैधानिक इजलासले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएको पनि व्याख्या गरेको छ।

२०७२ मङ्सिर २ गते दायर रिटमा सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा अन्तिम आदेश गरेको थियो। झन्डै एक वर्षपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो। अदालतले राष्ट्र र समाजको आवश्यकता अनुसार वैध उद्देश्यको संरक्षण र संबर्धन गर्न विधायिकी कानुनद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा न्यायपूर्ण र तर्कसंगत प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्याख्या गरेको छ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले विद्युतीय माध्यममा पनि प्रकाशनपूर्व निषेध गर्न नपाउने व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ। अदालतले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै मौलिक हक निरपेक्ष नभएको व्याख्या गरेको छ तर कानुनसम्मत वैध उद्देश्य र विधायिकी कानुनद्वारा मात्र मनासिव रूपमा प्रतिबन्धको व्याख्या अदालतले गरेको छ।

त्यस्तो प्रतिबन्ध तर्कसंगत, मानव अधिकार कानुन सापेक्ष हुनुपर्ने पनि अदालतको व्याख्या छ। न्यायपूर्ण प्रतिबन्ध र सोमालाई अदालतले स्वीकार गरेको छ।

संवैधानिक इजलासको व्याख्यामा भनिएको छ, “विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाइने बन्देज वा प्रतिबन्ध कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने, त्यस्तो प्रतिबन्ध कुनै वैध उद्देश्यको संरक्षण र संबर्धन गर्ने उद्देश्यले लगाइएको हुनुपर्ने एवं त्यस्तो प्रतिबन्ध आवश्यकसमेत हुनु पर्छ। राष्ट्र र समाजको आवश्यकता अनुसार कुनै वैध उद्देश्यको संरक्षण र संबर्धन गर्न विधायिकी कानुनद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा न्यायपूर्ण र तर्कसंगत प्रतिबन्ध लगाउन सकिने देखियो।”

दफा ४७ ले कानुनले सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार, कसैप्रति घृणा बा द्वेष फैलाउने किसिमका अभिव्यक्ति, जातजाति र सम्प्रदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका र महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्नेसमेतका सामग्री विद्युतीयस्वरूपमा प्रकाशनमा रोक लगाएको र तो व्यवस्था संविधानको धारा १७ र १९ अनुकूल रहेको अदालतको ठहर छ।

निवेदकले भने दफा ४७ को उपदफा १ र २ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित अक्कुश लगाएको जिकिरसहित रिट दर्ता गरेका थिए। संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग उक्त दफा बाझिएको जिकिर निवेदकको थियो।

उक्त व्यवस्थाले बोलेर, लेखेर सङ्केत बा इसारा गरेमा र घृणा वा द्वेष जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अनुचित अंकुश लगाई नागरिकमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने कार्य गरेको भन्दै बदरको माग गरिएको थियो।

व्यक्तिले कम्प्युटरको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट, पोस्ट गरेकै भरमा फौजदारी दायित्व सिर्जना गरिनु उचित नभएकाले बदरको माग निवेदकको थियो। संविधानसँग बाझिएकाले उक्त व्यवस्था बदरको माग निवेदकले गरेका थिए।

आजको गोरखापत्रबाट