काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ। यही माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम उक्त विधेकय संसद्मा पेस भएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सबैको चासोको विषय बनेको उक्त विधेयक माथि सदनमा छलफल हुने बताएका छन्।
६ परिच्छेद र ४१ दफा रहेको उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक व्यक्ति वा संस्था तथा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता दुवैका कर्तव्य, अधिकारको दायरा तथा दायरा उल्लङ्घन गरेमा हुन सक्ने सजायको बारेमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकको परिच्छेद ५ मा कसूर तथा सजायबारे उल्लेख गरिएको छ जसमध्ये छद्मभेष अर्थात् फेक आईडी बनाउन नपाइने र बनाएर गलत प्रचार प्रसार वा गालीगलौज, मानहानी गरे जरिवाना तथा कैद सजाय वा दुवै हुनसक्ने उल्लेख छ।
परिच्छे८ ५ को दफा २७ मा भनिएको छ, ‘बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने : (१) कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान मार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोष्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन।’
यदि त्यस प्रकारको कसूर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
त्यसैगरी कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ।
‘उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेमा सोही बमोजिम र प्रचलित कानूनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १६ माघ २०८१, बुधबार
