इन्टरनेट सेवामा बढेको मूल्य फिर्ता, ग्राहकसँग मर्मत शुल्क उठाउन पाउने सहमति

काठमाडौं ।

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवामा बढेको मूल्यलाई समायोजन गरेर फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले इन्टरनेटको लागतको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि बनाएको कार्यदलमा बढेको मूल्य फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेटमा पनि दूरसंचार सेवा शुल्क लगाएपछि इन्टरनेटमा १४.६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क वृद्धि भएको थियो ।

सरकारले गठन गरेको इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन सिफारिश गर्न गठित समितिको सिफारिशमा आधारमा इन्टरनेट सेवाको मूल्य वृद्धि नहुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने तथा तत्काल सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

व्यवसायीेले बढेको इन्टरनेटको मूल्य फिर्ता गर्ने सहमति गरेको र उपभोक्तालाई भार नपर्ने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा समितिका संयोजक विरेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिए ।

‘यो सरकार र व्यवसायी दुबैपक्षबिचको सहमतिबाट मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको हो , उपभोक्तालाई एक पैसा पनि भार नपार्ने गरि निर्णय भएकोछ,’ उनले भने ।

इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने निर्णयसँगै समितिमा अन्य विषयमा पनि सहमति भएको छ । मूल्य समायोजन गरे बापतमा सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सहुलियत दिने विषयमा नीतिगत सहमति समेत भएको छ ।

जसमा हाल आईएसपीहरुले सेवा बिस्तार गर्दा विजुलीको पोल प्रयोग गरे बापतको शुल्क नबढाउने, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बिस्तार गरिरहेको अप्टिकल फाइबर अन्य सेवा प्रदायकहरुसँग समेत शेयर गर्ने, इन्ट्रानेटमा दूरसंचार सेवा शुल्क नलगाउने विषयमा समेत सहमति भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले हाल बिबाद हुँदै आएको मर्मत शुल्कलाई समेत व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ । दूरसंचार नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार सेवा प्रदायकले निशुल्क दिनुपर्ने सर्भिस एण्ड मेन्टेनेन्स बापत लिँदै आएको शुल्कमा दूरसंचार सेवा शुल्क नलाग्ने हुँदा त्यसलाई बीलमा छुट्टै उल्लेख गर्न पाउने गरि नियमावली संसोधन गर्ने समेत सहमति भएको छ।

आइस्पानको तर्फबाट समितिमा रहेका प्रतिनिधि बिनय बोहराले सरकारले मर्मत शुल्क उठाउन दिने भएपनि मूल्य समायोजन गर्ने सहमति निर्णयमा पुगेको जानकारी दिए ।

‘सेवा प्रदायकले मर्मत शुल्कबापतको रकम लिन पाउने विषयमा मन्त्रालय सहमत भएपछि मूल्य समायोजन गर्न सजिलो भएको हो,’ उनले भने ।

सरकारले  कम्पनीहरुको आम्दानी तथा खर्चको सबै खाताहरु हेरेपछि मर्मत शुल्क उठाउन दिन सहमत भएको उनको भनाई थियो ।