Technology Khabar ३ श्रावण २०७५, बिहीबार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्क लगाएपछि साउन १ गतेदेखि नेपाली प्रयोगकर्ताहरुले महंगोमा इन्टरनेट सेवा चलाउनु परिरहेको छ । सरकारले बजेटमार्फत नै इन्टरनेट सेवामा पहिलो पटक दूरसंचार सेवा शुल्क लगाएपछि यसले प्रयोगकर्ताहरुले निकै विरोध गरिरहेका छन्।
अहिलेका दूरसंचार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत र त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटका कारण इन्टरनेट सेवा कम्तिमा १४.६९ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । यो रकम सिधै प्रयोगकर्ताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर सरकारले अहिले बढेको रकम हालको इन्टरनेट सेवा शुल्कमा नै समायोजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भने समायोजन गर्न नसक्ने भन्दै आएका छन् ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिकरुपमा नै नयाँ शुल्कका नाममा जथाभावी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सस्तोमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ किनेर महंगोमा बेचिरहेको भन्दै कम्पनीहरुले मूल्य समायोजन गर्न सक्ने बताएका हुन् ।
यहि विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटासँग इन्टरनेट सर्भिस प्रोभइडर्स नेपाल(आइस्पान)ले छलफल गर्दैछ । सो छलफलमा दूरसंचार सेवा शुल्क र बढेको मूल्यको बारेमा छलफल हुने एकजना इन्टरनेट सेवा व्यवसायीले जानकारी दिए ।
‘आइस्पानले नै दूरसंचार सेवा शुल्क र त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा मन्त्री ज्यूसँग प्रिजेन्टेसन गर्नका लागि समय मागेका हौं, सरकारले भनेको जस्तो समायोजन गर्न नसक्ने बारेमा जानकारी दिनेछौं,’ उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।
ती व्यवसायीले सरकारले भनेको जस्तो मूल्य समायोजन गर्ने अवस्था नभएको र लागतको हिसाबले कुनैपनि आइएसपीहरुले नसक्ने दाबी गरे ।
‘सरकारले मूल्य समायोजन गर्न दबाब दिईरहेको छ, हामी सक्दैनौं बरु व्यवसाय नै बन्द गर्छौं,’ उनले स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५, बिहीबार