नेपाल टेलिकमलाई नयाँ अनुमति पत्र दिने सरकारको निर्णय नियामककोमा, आजै लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को जीएसएम सेवाको नयाँ लाइसेन्स दिनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेसँगै कम्पनीको सेवा निरन्तर हुने भएको छ।

सरकारले २५ वर्षपछि दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कसरी दिने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा मन्त्रिपरिषदमार्फत बाधा अड्काउ फुकाउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णयहरु गर्दै सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमको नयाँ अनुमति पत्र लिने बाटो खुला गरेको हो।

बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नियामकलाईनै पुनः अनुमति पत्र दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेसँगै थप निर्णयहरु समेत गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार मन्त्रिपरिषदले टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्समा जाने बाटो खोलिदिएको छ। जसमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २० अनुसार कम्पनीको सेवा निरन्तर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले ऐनमा रहेको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल टेलिकमको नयाँ अनुमति पत्र जारी हुने बाटो खोलेको देखिन्छ।

ऐनको दफा २० मा सरकारले निर्देशन दिने अधिकारको बारेमा उल्लेख छ।

जसमा लेखिएको छ- “नेपाल सरकारले देशको संचार नीति अनुकूल दूरसंचार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ।”

सोही दफालाई टेकेर सरकारले अहिलेको ऐनमा रहेको बाधा अडकाउ फुकाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

यसका साथै सरकारले नेपाल टेलिकमलाई नयाँ अनुमति पत्रको लागि वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार नै दस्तुर तिराउने निर्णय समेत गरेको छ। यसको अर्थ टेलिकमले २१ करोड रुपैयाँ तिरेरनै नयाँ अनुमति पाउने भएको छ।

उक्त रकम नेपाल टेलिकमले २०६१ सालमा भएको अनुमति पत्र बढाबढको आधारमा तोकिएको लाइसेन्स रकम २१ करोड रहेको थियो। हाल पनि सोहीअनुसार सरकारले रकम तिर्ने कानूनी सुबिधा दिएको छ।

“यसमा कम्पनीले नियमानूसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्नेछ र सोहीअनुसार अनुमति दस्तुर सरकारले लिनेछ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “यसमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत असुल गर्नुपर्नेछ।”

यसका साथै तेस्रो बुँदामा सरकारले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएको हो। यसमा नियामकले आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेलगायतका विषयहरु रहेका छन्।

यसमा नियामकले अब नेपाल टेलिकमलाई एकिकृत अनुमति पत्र (युनिफाईड) लाइसेन्स दिने बताईएको छ। जसमा हालको सबै अनुमतिपत्रहरु एउटै लाइसेन्सले समावेश गर्नेछ।

सरकारले गरेका यी निर्णयहरुका साथमा बिहिबार रातीनै नियामकलाई पत्र पठाईएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

“हिजै राती पत्र दिईसकिएको छ। उनीहरुले पनि आफ्नो बैठक राखेर प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरुलाई निर्णयसहितको पत्र दिईसकिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “आज अब नियामकले निर्णय गरेर टेलिकमलाई पत्र दिन्छ होला।”

उता प्राधिकरण स्रोतले समेत रातीनै अध्यक्षलाई निर्णय लिन बोलाईएको जानकारी पाएको बतायो।

“उहाँ राती अबेरसम्म उतै हुनुहुन्थ्यो। आज बोर्ड बैठक बस्छ होला।” स्रोतले भन्यो।

सरकारको निर्णय आईसकेको बारेमा जानकारी लिन प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन्।