काठमाडौं ।
इटालियन सरकारले १९९८ को लाइसेन्स शुल्कका लागि दूरसञ्चार कम्पनी टिमलाई १ अर्ब यूरो तिर्नुपर्ने भएको छ।
टेलिकम इटालिया (टिम) ले देशको दूरसञ्चार क्षेत्र नियन्त्रित भएको वर्ष पछि, १९९८ मा तिरेको इजाजतपत्र शुल्कको पुनर्स्थापना सम्बन्धी १५ वर्षको विवाद पछि रोम पुनरावेदन अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको पुष्टि गर्यो।
एक विज्ञप्तिमा, टिमले भन्यो कि बाँकी रकमले ५०० मिलियन डलर भन्दा बढीको मूल इजाजतपत्र शुल्क र पुनर्मूल्यांकन तथा कुल १ बिलियन यूरोको लागि जम्मा भएको ब्याजलाई कभर गर्दछ।
सरकारले एक विज्ञप्तिमा उक्त आदेशको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने र पुनरावेदन सुनुवाइ नभएसम्म अदालतको निर्णय स्थगित गर्न आग्रह गर्ने बताएको छ।
उता अपरेटर कम्पनीले दूरसंचार क्षेत्र नियन्त्रित भएको वर्ष १९९८ मा राज्यलाई तिर्नु पर्ने इजाजतपत्र शुल्क फिर्ता गर्न खोजिरहेको थियो। कम्पनीले भनेको छ, “तत्काल रकम फिर्ता गर्न प्रक्रियाहरू सुरु गर्नेछ।”
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार
