काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सामान्य सुधारले नपुग्ने भएकाले यसको ‘डिपार्चर नै आवश्यक भएको बताएकी छन्।
त्यसका लागि आफूहरु निरन्तर लागिरहेकाले क्रमशः नतिजा पनि आउन सुरु गर्ने उनले बताईन्। प्रविधि पत्रकार मञ्चको कार्य समितिसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारकै लागि गृहकार्य गरिरहेको बताईन्।
“एकातिर सूचना प्रविधि आज हरेक मानिसको जीवनशैली बन्दैछ भने अर्कोतिर नेपालमै बसेर नेपालीहरुले संसारसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने एक मात्र आधार सूचना प्रविधि बन्दैछ,” मन्त्री शर्माले भनिन, “हामीले नेपालमा स्थापना गरेका अन्य उद्योगधन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा गरिएको उत्पादनले सीमाविहीन रुपमा संसारभित्र प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने अवस्था बन्दै छ, यो अवसरलाई आत्मसात नीतिगत र संरचनागतरुपमै परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ।”
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा गति नदेखिएको भन्दै त्यसको एउटा अंग डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन (डिएनए) प्रोजेक्टको पुनसंरचना अन्तिम चरणमा पुर्याइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिईन्।
यस्तै सरकारले यही वर्ष जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी नीति र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा डिपार्चर नै गरेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्दा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरिन्।
‘मन्त्री होस् वा कर्मचारी दिमागमा राष्ट्रहितलाई काम गरेर अगाडि बढ्ने हो भने कोही पनि डराउनुपर्दैन’ उनले भनिन, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्र थप संवेदनशील भएकाले पनि धेरै गर्न नै नसकिएला तर राष्ट्रलाई क्षति हुने गरी कुनै काम हुनुहुन्न भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं, नीति र विधिमै रहेर पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ, यसमा सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ।”
आइटी एक्जिविसन, डिजिटल च्याम्पियन, डिजिटल स्किलजस्ता कार्यक्रममार्फत यो क्षेत्रमा नयाँपन दिने प्रयासमा आफू लागेको पनि उनले स्पष्ट गरिन्।
कार्यक्रममा प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष उमेश पौडेललगायत पदाधिकारी र सदस्यहरुले सूचना प्रविधिको विकासमा मन्त्री शर्माले अघि सारेको रोडम्यापबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रले धेरै संभावना देखेको औल्याउँदै सरकार वा मन्त्री बदलिए हराउने कार्यक्रमभन्दा नेतृत्वमा जो आए पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउने नीति, कानुन र संरचना निर्माणमा जोड दिन सुझाव दिए।
प्रकाशित: ३ पुष २०८०, मंगलवार
