काठमाडौं ।
ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको सूचना महामार्ग परियोजनाको साउनकाे वित्तीय प्रगती शून्य देखिएकाे छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेकाे साउनकाे प्रतिवेदन अनुसार सूचना महामार्ग परियोजनाको प्रगती शून्य देखिएकाे हाे। असारकाे तुलनामा साउनमा थप प्रगती हुन सकेकाे छैन।
सूचना महामार्ग परियोजना अन्तर्गत २ हजार १ सय ७९ किलाेमीटर अप्टिकल फाइबर बीछ्याउने पर्नेमा असार सम्म १ हजार ३ सय ८३ जडान कार्य सम्पन्न भएकाे थियाे। साउनमा उक्त प्रगती बढ्न सकेकाे छैन। असार सम्ममा कुल परियाेजनाकाे ६३.५१ प्रतिशत भएकाे वित्तीय प्रगती साउनमा शून्य देखिन्छ।
परियोजनाको तीन प्याकेज मध्ये प्याकेज १ अन्तर्गत, कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशमा २ हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनु पर्नेछ। सोही प्याकेज अन्तर्गत, साउनसम्ममा १ हजार ३८३. ९३४ किलोमिटरअप्टिकल फाइबर बिछ्याएको छ। अप्टिकल फाइबरमा प्याकेज १ को कुल प्रगति ६३. ५१ प्रतिशत भएको देखिन्छ।प्राधिकरणका अनुसार अप्टिकल फाइबरमा प्याकेज १ को असार महिनाकाे कुल प्रगति ६३. ५१ प्रतिशत हाे। यसलाई हेर्दा साउनकाे अप्टिकल फाइबरमा प्याकेज १ को वित्तीय प्रगती शून्य रहेको देखीन्छ।
त्यस्तै, साेही परियोजना अन्तर्गत असार महिनामा २८ वटा डिडब्ल्युडीएम सीस्टमहरुको जडान सम्पन्न भइ नेटवर्क सञ्चालनमा रहेको जसमा ५ थान डिडब्ल्युडीएम सीस्टमहरु गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा जडान गरिएको थियो। साउन मसान्त सम्ममा पनि डिडब्ल्युडीएम सीस्टमहरुको वित्तीय प्रगती शून्य रहेको देखिन्छ।
साथै, साउन मसान्तसम्ममा ४७ वटा कोर राउटर इक्यूपमेन्ट हरुको जडान कार्य सम्पन्न भइ फाइनल एसेप्टेन्स सर्टीफीकेट ( एफएसी ) जारी भइ वारेन्टीको चरणमा रहेको जानकारीमा उल्लेख छ। स्कोप परिवर्तन भएको फिदिम – ताप्लेजुङ खण्डको लागि कन्ट्राक्ट एमेन्डमेन्टमा हस्ताक्षर भएको तथा डिटेल्ड इम्प्लीमेन्टेसन प्लान तयार गर्नका लागी सर्भे कार्य भइरहेको उल्लेख छ। यसमा पनि असार महिनामा जस्तै साउन मसान्त सम्ममा पनि डिडब्ल्युडीएम सीस्टमहरुको वित्तीय प्रगती शून्य रहेको देखिन्छ।
प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी बीचको विवादका कारण प्याकेज दुईमा काम सुरु हुन सकेको छैन। प्याकेज दुईको ठेक्का युनाइटेड टेलिकमले प्राप्त गरेको थियो। दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने गरेकोमा कार्यको प्रगति शून्य रहेकाले आयोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त नभएसँगै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको उक्त निर्णय बदर गर्न युनाइटेड टेलिकमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म अवधी थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। यस सम्बन्धमा अदालबाट थप निर्णय नभएकाले प्याकेज दुईमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हुन सकेको छैन।
परियोजना अन्तर्गत प्याकेज तीनको ठेक्का सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले प्राप्त गरेको हो। सोही प्याकेज अन्तर्गत, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ९९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनु पर्नेछ। यो प्याकेजमा जेठ सम्ममा ३०८. ६३८ किलोमिटर एडीएसएस जडान कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख छ। यसलाइ हेर्दा प्याकेज तीन अन्तर्गत कुल सूचना महामार्ग परियोजना सम्झौताको १५. ४९ प्रतिसत मात्रै प्रगती भएको देखिन्छ। याे असार मसान्त सम्मकाे प्रगती हाे। प्याकेज तीनको साउन महिनाकाे वित्तीय प्रगती पनि शून्य नै देखीन्छ।
त्यस्तै, प्याकेज तीन अन्तर्गत हाइ क्यापासीटी डिडब्ल्यूडीएम उपकरण अन्तर्गत २८ मध्ये २३ वटा र कोर राउटर उपकरण अन्तर्गत ४६ वटा राउटरको जडान सम्पन्न भइ स्टाविलाइजेसनको पिरीयडमा रहेको उल्लेख छ। माइक्रोवेभ ट्रान्स्मीसन नेटवर्क अन्तर्गतका उपकरणहरुको ढुवानी भइसकेको बताइएको छ।
अप्टीकल फाइबर नेटवर्क ( यूजी ) प्याकेज ए र बीको सम्झौता भई पर्चेज अर्डर जारी भएको तथा साइट सर्भे सुरु भएको उल्लेख छ। साथै, प्याकेज सीको लागि फ्याक्ट्री इन्स्पेक्सनको प्रकृयामा रहेको उल्लेख छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्न २०७६ सालमा सूचना महामार्ग निर्माण परियोजना अघि बढाइएको थियो। यस परियोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरेर ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी प्राधिकरणले ठेक्का लगाएको थियो। साउनसम्म उक्त परियोजनामा २ अर्व ९ करोड ३८ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार,असार मसान्तसम्मकाे परियोजनामा पनि सोहि रकम भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०८०, बिहीबार
