काठमाडौं ।
भारतको केन्द्र सरकारले ल्यापटप, ट्याब्लेट, अल-इन-वन पर्सनल कम्प्युटर र अल्ट्रा-स्मल कम्प्युटर र सर्भरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
सरकारले बिहीबारदेखि विदेशबाट आयात हुने ल्यापटप, ट्याब्लेट, अल–इन-वन पर्सनल कम्प्युटर र अल्ट्रा-स्माल कम्प्युटर र सर्भरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
विदेश व्यापार महानिर्देशालय (डीजीएफटी)ले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा एचएसएन कोड ८८४ को सात श्रेणी अन्तर्गत कम्प्युटर र अन्य वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लागएको जनाएको छ। यद्यपि, ब्यागेज नियम (यात्रुले बोक्ने ब्याग) अन्तर्गत आयातमा कुनै प्रतिबन्ध हुनेछैन।
समाचार एजेन्सी पीटीआईको रिपोर्टअनुसार भारतमा आईटी हार्डवेयर डिभाइस निर्माण गर्न पर्याप्त क्षमता रहेको छ।
यो कदम घरेलु उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लिएको देखिन्छ र सम्भवतः चीनलाई लक्षित गरिएको छ किनकि भारतले २०२२/२३ मा ल्यापटप र व्यक्तिगत कम्प्युटरहरूको कुल ५.३ बिलियन अमेरिकी डलरको आयातको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा चीनको रहेको थियो।
यो कदमलाई आईटी हार्डवेयरको लागि केन्द्रको भर्खरै नविकरण गरिएको उत्पादन-लिंक्ड इन्सेन्टिभ (पीएलआई) योजनालाई प्रत्यक्ष बढावाको रूपमा हेरिएको छ।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले बताएअनुसार यो उपाय कम्पनीहरूलाई भारतमा स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न प्रेरित गर्नु हो, किनकि देशले इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा आफ्नो घरेलु उत्पादन क्षमतालाई बलियो बनाउन खोजेको छ।
हालको नियमहरूले कम्पनीहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा ल्यापटप आयात गर्न अनुमति दिन्छ। नयाँ प्रतिबन्धहरूले एप्पल, सामसङ र एसर जस्ता कम्पनीहरूलाई असर गर्न सक्छ। उनीहरूलाई भारतमा उत्पादन र एसेम्बलीलाई अगाडि बढाउन बाध्य हुन सक्छन्।
प्रतिबन्धित ल्यापटप लगायत उपकरण आयात गर्नका लागि वैध इजाजतपत्र (लाइसेन्स) आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि डीजीएफटीले एक पोर्ट तयरा गरेको छ। लाइसेन्सका लागि कम्पनी वा व्यापारीले अनलाइन आवेदन दिन सक्छन्। आवेदन र विवरण जाँच गरेर डीजीएफटीले लाइसेन्स जारी गर्न सक्छ।
इजाजतपत्र मापदण्डहरू कसरी लागू गरिन्छ भन्ने आधारमा यस कदमले सम्भावित रूपमा उपभोक्ताहरूको लागि मूल्य बढाउन सक्छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८०, शनिबार
