काठमाडौं ।
भारत सरकारले शाओमी र शाओमीका अधिकारीहरूका साथै धेरै बैंकहरूलाई अवैध रेमिटेन्सको आरोपमा कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको छ।
रोयटर्स र द इकोनोमिक टाइम्सले रिपोर्ट गरेअनुसार भारतको प्रवर्तन निर्देशनालयको न्यायिक प्राधिकरणले शाओमी टेक्नोलोजी इन्डिया प्राइभेट, कम्पनीका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मनु कुमार जैन र वर्तमान सीएफओ समीर बी रावलाई कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको हो। यसैगरी सिटी, एचएसबीसी र डयच बैंक लगायत तीन बैंकहरूले पनि कारण देखाउ सूचना प्राप्त गरेका छन्।
उनीहरूले कथित रूपमा आवश्यक डिडिए नगरी र आवश्यक कागजातहरू प्राप्त नगरी रोयल्टी भुक्तानीको रूपमा वर्णन गरिएको विदेशी रेमिट्यान्सलाई अनुमति दिएको भन्दै एजेन्सीले बैंकहरूलाई नोटिस जारी गर्यो।
सामान्यतया, संघिय निकायले उनीहरुको कथित गल्तीको लागि उनीहरु विरुद्ध कारबाही गर्नबाट किन टाढा रहनु पर्छ भन्ने औचित्य प्रमाणित गर्न कम्पनीहरूलाई कारण देखाउ सूचना जारी गरिन्छ।
प्रवर्तन निर्देशनालयले सन् २०१५ देखि शाओमी टेक्नोलोजी इन्डिया प्राइभेटले चीनमा क्वालकम र शाओमीका सहायक कम्पनीहरूलगायत विदेशी संस्थाहरूलाई रोयल्टीको आडमा कुल भारु ५५.५१ अर्ब (६७३.२ मिलियन अमेरिकी डलर) अवैध रेमिटेन्स गरेको आरोप लगाएको छ र अप्रिलमा शाओमीको रकम जफत गरेको छ।
यसले सन् २०२२, जसले स्मार्टफोन बजारमा आवश्यक मार्केटिङ अभियान विस्तार गर्न लगायत भारतमा स्थानीय सञ्चालनका लागि शाओमीको नगद प्रवाह घटाएको छ, विशेष गरी जब भारतको स्मार्टफोन बजारले कम्पोनेन्टको अभाव र मुद्रास्फीति जस्ता समष्टि आर्थिक समस्याहरूका कारण कमजोर माग देखेको छ।
भारतले शाओमीको स्थानीय इकाईले विदेशी संस्थाहरूलाई रोयल्टी भुक्तानीको रूपमा पारित गरेर अवैध रेमिटेन्स गरेको आरोप लगाएको छ।
तर चिनियाँ कम्पनीले पहिले नै भनेअनुसार ती भुक्तानीहरू सबै वैध थिए र यसले प्रतिष्ठा र चासोको रक्षा गर्न सबै माध्यमहरू प्रयोग गर्न जारी राख्नेछ।
आईडीसीको मार्केट ट्र्याकरका अनुसार, २०२३ सम्म वर्षौंको लागि बजार नेता भएको शाओमीको स्मार्टफोन ढुवानी लगातार ६ त्रैमासिकमा गिरावट आउनु अघि, भारतमा सन् २०२१ को तेस्रो त्रैमासिकमा चरम उचाईमा पुगेको थियो। तर २०२३ को पहिलो त्रैमासमा केवल ५० लाख एकाइमा पुग्यो र यो सामसङ, भिभो, र ओप्पो भन्दा पछि झर्यो।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८०, मंगलवार
