काठमाडौं ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गरेर विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनमा कर लगाएको हो।
विद्युतीय सवारी साधनबाट कर सङ्कलनका लागि प्रदेश सरकारले आइतबारमात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने र उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ ऐन बनाइएको हो। अब डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको जस्तै विद्युतीय सवारी साधनको पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले विद्युतबाट चल्ने मोटरसाइकल/स्कुटरमा वाटको आधारमा करको दर तय गरेको छ। पाँच सय वाटसम्मको वार्षिक एक हजार, पाँच सय एक वाट भन्दामाथि एक हजार वाटसम्मको एक हजार पाँच सय, एक हजार एकदेखि एक हजार पाँच सय वाटसम्मको दुई हजार र एक हजार पाँच सय एक वाटभन्दा माथि सबै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको तीन हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर तोकिएको छ।
यस्तै, कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसका लागि किलोवाटअनुसार करको दर तोकिएको छ। ४९ किलोवाटसम्मको गाडीको वार्षिक कर १० हजार, ४९ किलोवाट भन्दामाथि एक सय २५ किलोवाटसम्मको गाडीको १५ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ।
यसैगरी, एक सय २५ किलोवाट भन्दामाथि दुई सय २५ किलोवाटसम्मको गाडीको वार्षिक कर २० हजार रुपियाँ र दुई सय २५ किलोवाट भन्दामाथि सबैखाले गाडीको वार्षिक कर ३० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनहरूको कर भने निजीभन्दा केही कम रहेको छ। एक सय २५ किलोवाटसम्म, दुई सय २५ किलोवाटसम्म र दुई सय २५ किलोवाटभन्दा माथिको गाडीमा क्रमशः दुई हजार पाँच सय, चार हजार पाँच सय, १० हजार र १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक करको दर तोकिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य इन्धनद्वारा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सवारी साधन करमा २० प्रतिशत छुट हुने आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
विश्व उष्णीकरणको मुद्दा जल्दोबल्दो बनिरहेको बेला विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्रदेश सरकारले धेरै अध्ययन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा वैज्ञानिक कर लगाउने कार्य गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन कम हुँदै जाने उल्लेख गर्दै अब विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढवा दिन आवश्यक रहेको औँल्याए। निकट भविष्यमा पेट्रोल पम्पभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन रहनसक्ने उनको भनाइ थियो।
मुलुकका अरू प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याइसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनबाट कर उठाउने अभ्यास गर्न गइरहेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा करको दर कम राखेको जनाइएको छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८०, बुधबार
