काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को दोस्रो संसोधन गर्ने भएको छ।
देशमा संचालनमा रहेका सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति अधिनमा लिने गरी तयार पारिएको नियमावलीले गंभिर समस्यामा पार्ने देखिएसँगै नियामक निकायले सो नियमावली संसोधनको प्रकृया अगाडि बढाएको हो।
पछिल्लो समय नविकरण नहुँदा स्वतः खारेजमा परेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई सरकारले अधिनमा लिने प्रयास शुरु गरेसँगै नियमावलीमा राखिएका प्राबधानहरुको बारेमा गंभिर आशंकाहरु सार्वजनिक रुपमा उब्जिएका छन्।
सार्वजनिकरुपमा र संसदमा नै अधिनमा लिने विषयहरुमा छलफल हुन थालेसँगै नियामकले नियमावलीको फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था र अनुमतिपत्र बहाल हुने सम्बन्धि व्यवस्था संसोधन गर्न लागेको हो।
उक्त विषय हाल बोर्ड बैठकमा छलफलको चरणमा रहेको र त्यसपछि संसोधनका लागि सरकारलाई पठाउने तयारी गरीएको प्राधिकरण स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको छ।
“लामो समयदेखि संसोधन गर्ने कुरा भएर बोर्डमा गएपनि बल्ल छलफलमा गएको छ,” स्रोतले भन्यो, “केहि दिनमा संसोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जान्छ होला।”
फ्रिक्वेन्सी विवाद
उक्त नियमावलीमा रहेको फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धि विषयले एउटै कम्पनीसँग कानून भन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी हुने देखिएपछि त्यसलाई संसोधन गर्न लागिएको हो।
नियमावलीले खारेज वा अनुमति पत्र बहाल नरहेको कम्पनीहरुको लिलामी सकार गर्दा उक्त कम्पनीसँग भएको फ्रिक्वेन्सी पुरानो कम्पनीले थपेर लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। जसमा कुनै हद नलाग्ने उल्लेख छ।
नियमावलीमा भएको फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था
नियमावलीको परिच्छेद ७ मा रहेको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने प्रावधान अन्तरगत नियम ३५ मा नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय रहेको छ। जसको उप नियम (घ) मा फ्रिक्वेन्सीको बारेमा उल्लेख छ।
उक्त उप नियममा भनिएको छ, “बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायकले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको दस्तूर बुझाउने गरी निजले साविकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरी लिन सक्नेछ। यसरी थप फ्रिक्वेन्सी दिँदा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको फ्रिक्वन्सीको अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन।”
सोही व्यवस्थालाई टेकेर हाल संचालनमा रहेका अन्य सेवा प्रदायकहरुले थप फ्रिक्वेन्सी ओगट्न सक्ने देखिएको छ। लिलामीबाट किनेको कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी र टेण्डरमा सहभागी हुने कम्पनीसँग भएको फ्रिक्वेन्सी जोड्दा एउटै कम्पनीले अत्यधिक फ्रिक्वेन्सी ओगट्नसक्ने आशंका गरिएको छ। सोही विषयलाई नियामकले संसोधन गर्न चाहेको बताईएको छ।
फ्रिक्वेन्सी नीतिले के भन्छ
वर्तमान दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी नीति २०७३ (फ्रिक्वेन्सी नीति)ले निश्चित मापदण्ड भन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी कुनैपनि सेवा प्रदायकलाई दिन रोक लगाएको छ। जसको आधारमा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।
हाल एउटा सेवा प्रदायकले कुन रेन्जमा अधिकतम फ्रिक्वेन्सी कति पाउने भन्ने निश्चित तोकिएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिले विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरुको महत्वअनुसार त्यसको न्यूनतम र अधिकतम स्तर तोकेको छ। सोही आधारमा हाल टेलिकम अपरेटरहरुलाई फ्रिक्वेन्सी बितरण हुँदै आएको छ।
नीतिको ५ नम्बर नीतिको (ग) मा यस बारेमा स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। जसअनुसार अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड तथा २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको लागि पनि न्यूनतम र अधिकतम रेन्ज तथा ब्याण्डविथको उपलब्धता तोकिएको छ।
नीतिअनुसार ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ४.४ देखि ९.६ मेगाहर्ज दिन सकिने प्रावधान तोकिएको छ। जसमा अपलिंक र डाउनलिंक गर्दा सोही आधारको दोब्बरसम्म कुनै एक कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी लिन सक्ने प्रावधान छ। यसले अधिकतम १९.२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी कम्पनीहरुले लिनसक्ने छन्।
नीतिले यसमा हाल कुल ७० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रावधान तोकेको छ।
त्यसैगरी १८०० मेगाहर्जमा पनि टेलिकम अपरेटरहरुले अधिकतम ४० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ प्रयोग गर्न पाउने छन्।
अर्को प्रयोगमा रहेको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा भने अपरेटरहरुले ३० मेगाहर्जसम्म प्रयोग गर्न सक्ने छन्।
नीतिमा रहेको टेलिकम कम्पनीहरुले लिनसक्ने अधिकतम र न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डविथको मापदण्ड-
यस बाहेक अन्य फ्रिक्वेन्सीहरुमा पनि मापदण्ड राखिएको छ।
यहि नीतिलाई आधार मानेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जसमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ९०० मेगाहर्ज ब्याण्ड र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पुरै फ्रिक्वेसी ओगटेका छन् भने २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा टेलिकमले २० मेगाहर्ज तथा एनसेलले ३० मेगाहर्ज लिएको छ।
स्मरणरहोस् एनसेलले नेपालमा पहिलो पटक गरिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सन अर्थात बोलकबोलमार्फत अधिक मूल्य कबोल गरेर ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा अधिकतम १.६ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको हो भने २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको हो। यसमा नेपाल टेलिकम र एनसेल अक्सन प्रतिस्पर्धामा सहभागी थिए।
एनसेलसँग त्यसभन्दा अगाडि ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ८ मेगाहर्ज मात्र र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज मात्र फ्रिक्वेन्सी थियो।
सम्बन्धित समाचार हेर्नुस्-
अक्सनमार्फत एनसेलले पायो ९०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी
१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा अक्सन मूल्यमा एनसेलले लगेपछि कम्पनीले केहि समयपछि आफूले पनि अक्सन मूल्य तिर्ने भन्दै बाँकी आफूले पाउने फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डविथ दिन नियामकलाई अनुरोध गरेको थियो।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पाउनुपर्ने बाँकी फ्रिक्वेन्सी लिन नेपाल टेलिकमको पत्र प्राधिकरणमा
यसैअन्तरगत स्मार्ट टेलिकमले भने ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा क्रमशः १० मेगाहर्ज (२x५) र २४ मेगाहर्ज (२x१२) फ्रिक्वेन्सी लिएको छ।
त्यसबेला स्मार्ट टेलिकमसहितका अन्य कम्पनीहरु अक्सनमा अयोग्य भएको हुँदा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए। जसले गर्दा स्मार्टले आफ्नो फ्रिक्वेन्सी थप्ने मौका गुमाएको थियो।
यी हाल संचालनमा रहेका टेलिकम अपरेटर बाहेक अर्को संचालनमा नरहेको तर अनुमति पत्र रहेको युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) सँग पनि महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। कम्पनीले हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा क्रमशः ५ मेगाहर्ज, १० मेगाहर्ज र २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ।
यसैगरी हालसम्म महत्वपूर्ण मानिएको ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रयोगमा नआएको क्रमशः ११.६ मेगाहर्ज र २२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। जुन नयाँ वा तेस्रो अपरेटरलाई दिने भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्दै आएको छ।
हाल अपरेटरहरुले पाएका र बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीहरु-
तर अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ मा भने हालको फ्रिक्वेन्सी नीतिमा उल्लेख भएको भन्दा ठिक उल्टो कानूनी प्रावधान रहेको छ जसले गर्दा हाल संचालनमा रहेका कुनै एक मोबाइल अपरेटरहरुले अधिक मात्रामा फ्रिक्वेन्सी ओगट्न सक्ने देखिएको हो।
सोही नियमावलीको बुँदाले स्मार्ट टेलिकमलाई अक्सनमा किन्ने हाल अनुमति पत्र रहेका टेलिकम अपरेटरले नीति भन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हुनेछ जुन नीतिको बर्खिलाप हुने देखिन्छ।
सोही विषय हाल सार्वजनिक विवादको विषय समेत बनेको छ। त्यसैले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसलाई संसोधन गर्ने तयारी गरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ।
नियमावलीमा अनुमतिपत्र सम्बन्धित व्यवस्था
यसैगरी नियमावलीमा रहेको अर्को नियम पनि विवादित भएसँगै त्यसलाई समेत संसोधन गर्न लागिएको छ। नियमावलीमा रहेको अनुमतिपत्र बहाल हुने सम्बन्धि व्यवस्थाको बारेमा समेत सार्वजनिक चासो बढेसँगै संसोधन गर्ने तयारी भएको छ।
नियमावलीमा रहेको परिच्छेद ७ अन्तरगत नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ। उक्त परिच्छेदको नियम ३५ मा नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्ने उल्लेख छ। यसको उप नियम ( १ ) मा नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गर्ने बोलपत्रदाता वा नियम ३२ बमोजिम ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने उल्लेख छ।
यसैको उप नियम ३ मा फ्रिक्वेन्सी रिफार्मिङ्गको विषय समेत उल्लेख गरिएको छ। “(३) उपनियम (१) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको सेवा प्रदायकको माग बमोजिम बोलपत्र बमोजिम खरिद गरेको वा ऋण वा दायित्व सकार गरेको सेवा प्रदायकले साविकमा प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको दस्तूर बुझाउने गरी थपघट वा हेरफेर ( रिफार्मिङ्ग) गर्न सकिनेछ।” नियमावलीमा भनिएको छ।
यसमा रहेको अर्को उप नियम ४ अन्तरगतको अनुमति पत्रको बारेमा उल्लेख छ।
उप नियम ४ मा रहेका (क) (ख) (ग) (घ) र (ङ) बुँदाहरु राखिएका छन्। यसमध्ये फ्रिक्वेन्सीको बारेमा रहेको (घ) बुँदाको बारेमा माथि उल्लेख भईसकेको छ।
यी तीन बुँदाहरुमध्ये पनि (ग) र (ङ) महत्वपूर्ण रहेका छन्। उक्त बुँदाले हाल संचालनमा रहेका कुनै पनि कम्पनीले स्मार्ट टेलिकमलाई अक्सनमार्फत किनेको खण्डमा उक्त कम्पनीले नयाँ अनुमति पत्र प्राप्त गर्नेछ। यसको अर्थ कुनै कम्पनीले पुनः थप अवधिको लागि नयाँ लाइसेन्स हासिल गर्नेछ।
उक्त उपनियम ४ को बुँदा (ग) मा भनिएको छ- “(ग) खण्ड (ख) बमोजिम आफ्नो साविकको अनुमतिपत्र कायम राख्न चाहेमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गरेको साविकको अनुमतिपत्रको अवधि र निजको साविकको अनुमतिपत्रमध्ये जुन अनुमतिपत्रको अवधि बढी हुन्छ सोही अनुमतिपत्रको अवधि कायम हुनेछ।”
त्यस्तै बुँदा (ङ) मा भनिएको छ- “बोलपत्र स्वीकृत भएको वा लिलाम सकार गर्ने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले नयाँ अनुमतिपत्र लिन चाहेमा निजको साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमको सबै दायित्व भुक्तान गरी सो अनुमतिपत्र रद्द गरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ। दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति, सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक नयाँ अनुमतिपत्र अन्तर्गत हस्तान्तरण हुनेछन्।”
यी उल्लेखित बुँदाहरुकै आधारमा कुनै अमुक व्यक्ति वा संस्थाका लागि प्रावधान राखिएको आशंका र सार्वजनिकरुपमा विवादित भएपछि प्राधिकरणले संसोधन गर्न लागेको बताईएको छ।
तर उक्त प्रावधानहरु कहिले संसोधनमा जान्छ भन्ने कुनै जानकारी छैन्। संसोधनको लागि मन्त्रिपरिषदले पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुन्छ।
यो पनि हेर्नुस्-
स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने हतारो, दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय नै प्रश्नको घेरामा
प्रकाशित: १४ बैशाख २०८०, बिहीबार
