मिडिया व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली लागु गर्न छलफल

काठमाडौं ।

सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइलाई सहज तुल्याउन प्रेस काउन्सिल नेपालसहित ४ वटा निकायहरु एकै ठाउँ जुटी समाधान खोजेका छन्। खासगरी विभिन्न सञ्चार निकायमा बेग्लाबेग्लै गर्नुपर्ने दर्ता, सूचीकरण जस्ता विषयलाई एकीकृत गरी सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउन सबै निकाय सहमत भइ कार्यान्वयनमा जाने बताएका हुन्।

अनलाइनसहित सञ्चार माध्यम दर्ता, सूचीकरण, आचारसंहिताको कार्यान्वयन, सञ्चारकर्मीको सेवा सुविधाबारे सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पदाधिकारीहरु बुधवार संयुक्तरुपमा जुटेका हुन्।

प्रेस काउन्सिलले आयोजना गरेको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनका सवाल विषयक छलफलका सहभागीले प्रविधिको भरपूर उपयोग गरी सञ्चारकर्मीलाई सहज तुल्याउन आफूहरु केन्द्रित हुने बताए। सञ्चार माध्यमले झेल्नुपरेका समस्या समाधानका लागि काउन्सिलसहित चारवटै नियामक निकायको संयुक्त बैठक बसेको यो पहिलोपटक हो।

छलफलमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले बदलिँदो अवस्थामा सम्पादक र पत्रकारको योग्यता, आचारसंहिताको सीमा, सेवाग्राहीलाई सजिलोको लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष बस्नेतले सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरणलाई झण्झटिलो बनाउनु सजाय हुने र त्यसको आलोचना बढी हुने भन्दै व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।

उनले सञ्चार माध्यममा आचारसंहिताको पालना गराउन, विज्ञापन प्रणालीमा चुहावट रोक्न र समग्र सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक र लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे पत्रकारका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। ‘पत्रकार र सञ्चार माध्यममा देखिएका समस्या समाधन गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्छ,’ बस्नेतले भने। प्रेस काउन्सिलले पत्रकार र सम्पादकको योग्यतासमेत समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि सरकारलाई उपर्युक्त सुझाव दिने उनले औँल्याए।

कार्यक्रममा एउटै सञ्चार माध्यमलाई पटक पटक विभिन्न निकायमा दर्ता र अद्यावधिक गर्नुपर्ने कारण झण्झट भइरहेको भन्दै एकीकृत मिडिया व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने र लागु गर्ने विषयमा बृहत छलफल भएको थियो। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाइले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएपछि सञ्चार माध्यमको सोही विवरण सबै निकायमा पुग्नुपर्ने बताए। उनले सञ्चार माध्यममा वितरण हुने विज्ञापनमा चुहावट भइरहेकाले सञ्चार माध्यमले उचित रकम नपाउने गरेको बताए। विज्ञापनदाता, वितरक र प्रसारकलाई नियमन गरी बिचमा हुने चुहावट रोक्न मिडिया सम्बद्ध निकायबिच समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाबारे गतवर्ष नै नयाँ मापदण्ड बनाइ सिफारिस गरेपनि सरकारले लागु नगरेको बताइन्। उनले यसवर्ष अझै परिमार्जन गरी तहगत पद विभाजनसहित सिफारिस गर्न लागिएको जानकारी दिइन्।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले मिडिया व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली लागु गर्न विभाग तयार रहेको र आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए। उनले नीतिगत समस्या समाधानका लागि समेत काम भइरहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य रामप्रसाद दाहाल, विज्ञापन बोर्डका सदस्य चेतन अधिकारी, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्यहरू गोपाल तिवारी र नवराज महतारा लगायतले सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्याबारे भनाइ राखेका थिए।