काठमाडौं ।
नेपालमा महँगा स्मार्टफोन माथिको प्रतिबन्धको बाबजुद सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको आईफोन १४ सिरिज नेपालमा ५५ सय यूनिटभन्दा बढी भित्रिसकेका छन्। सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको भन्दै गत वैशाखदेखि महँगा स्मार्टफोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
प्रतिबन्धका बाबजुद पनि ठूलो संख्यामा नेपालमा महँगा फोन भित्रिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका, विदेश भ्रमणमा गएका र केही संख्यामा चोरी पैठारीका माध्यमबाट नेपालमा महँगो फोन भित्रिने गरेको एप्पलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता जेनेरेसन नेक्स्टका प्रबन्ध निर्देशक पवन भिमसरियाले टेक्नोलोजीखबरलाई बताए।
विदेशबाट नेपाल आउँदा प्रत्येक नेपालीले आफूसँग अधिकतम दुई ओटा मोबाइल सेट ल्याउन सक्छन्- एउटा बक्स सहित र अर्को प्रयोगमा रहेको।
‘हरेक नेपालीको चिनजानका व्यक्ति विदेशमा रहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कसैलाई महँगो फोन चलाउन मन लागेका विदेशमा रहेका व्यक्तिको सम्पर्कबाट नयाँ फोन मगाउने गर्छन्।’
सरकारी प्रावधानका कारण आयातमा प्रतिबन्धका बाबजुत पनि महँगा फोन निर्वाध रुपमा नेपाल भित्रिरहेको भिमसरिया बताउँछन्।
सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद महँगा फोन चलाउन चाहनेको सोख पुरा भइरहेको छ। तर राज्यलाई कर तिरेर स्वदेशमै व्यवसाय गर्छु भन्ने व्यवसायी भने मारमा परेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार हालसम्म नेपालमा करिब ५५ सय आईफोन १४ सिरिज भित्रिएको छ। आयातमा प्रतिबन्ध हुँदा पनि यी फोनहरु बिना राजश्व नेपाल भित्रिएका हुन्। यसबाट राज्यले करोडौं राजश्व गुमाउनुका साथै स्वदेशी व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालिसकेको बताइएको छ।
एउटा आईफोन १४ सिरिज व्यवसायीले नेपाल भित्र्याउँदा राज्यले भन्सार, भ्याट र करसहित करिब ४२ हजार राजश्व प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ।
विगत ६ महिनादेखि महँगा फोन माथिको प्रतिबन्धका कारण उनको कम्पनी जेनेरेसन नेक्स्टलाई मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भएको उनी बताउँछन्।
मोबाइल फोन आपूर्तिकर्ताले धेरै जस्तो मोबाइल फोन होलसेल बिक्रेतालाई उधारोमा बिक्री गर्ने गर्छन्। एक लट मोबाइल फोन बिक्री गरेपछि होलसेल बिक्रेताले पूरानो रकम तिरेर नयाँ फोन लान्छन्। हाल आयातमा प्रतिबन्ध हुँदा यस्तो बिक्री श्रृंखलासमेत तोडिएको छ। जसले गर्दा बजारमा फसेको पैसा उठ्न नसकेको उनको दाबी छ।
सरकारले लामो समयसम्म आयातमा प्रतिबन्ध कायम राख्दा आधिकारिक बिक्रेताको अनुमति नै खारेज हुने डर पनि सिर्जना भएको भिमसरियाले बताए।
‘कम्पनीले आयातकर्तालाई निश्चित टार्गेट दिएको हुन्छ। त्यो टार्गेट पूरा नगरेको खण्डमा कम्पनीले अनुमति खारेज गर्ने जोखिम रहन्छ। विगत ६ महिनादेखि नेपाली बिक्रेताले महँगा फोन बिक्री गर्न सकेका छैनन्।’
यसले गर्दा अनुमति खारेज हुने हो कि भन्ने डर पैदा भएको उनले गुनासो गरे।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७९, शनिबार
