काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साता नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाको कार्यका लागि अध्ययनका गराउन परामर्शदाता छनौट गरेको छ। प्राधिकरणले स्याटेलाइटको बिस्तृत अध्ययनका लागि टर्कीको टर्क स्याटको संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता गरेको हो।
सो सम्झौतापछि कम्पनीले बिस्तृतमा प्राधिकरणलाई नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि परामर्श प्रदान गर्नेछ।
प्राधिकरणले टर्कीमा आधारित टिआरकेस्याट-टिटिजी (TRKSAT_TTG) को ज्वाइन्ट भेन्चरसँग आगामी ६ महिनाभित्र बिस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी सम्झौता गरेको हो।
सो सम्झौता अनुसार ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले करिब २० करोड रुपैयाँमा उक्त काम गर्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
“गत साता नै हामीले कम्पनीसँग सम्झौता गरेर पत्र दिईसकेका छौं। कम्पनीले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नेछ,” ती अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “सोही डकुमेन्टको आधारमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना कार्य हुनेछ।”
यसअघि प्राधिकरणमा संक्षिप्त सूचीमा परेका चारवटै कम्पनीहरुले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए। प्रस्ताव बुझाउने कम्पनीहरुमा फ्रान्समा आधारित यूरोकन्सल्ट (EUROCONSULT), टर्कीमा आधारित टिआरकेस्याट_टिटिजी (TRKSAT_TTG), दुबईमा आधारित एसथ्रीटेल इंक(S3tel Inc) र थाइल्याण्डको थाइकम पब्लिक कम्पनी लिमिटेड(Thaicom Public Company Limited) रहेका थिए।
सम्बन्धित समाचार-
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटका लागि चारओटै कम्पनीले बुझाए प्रस्ताव
यी मध्ये लागतको आधारमा सो टर्कीमा आधारित सरकारी कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर टिआरकेस्याट_टिटिजीलाई छानिएको बताईएको छ।
छनोटमा परेको परामर्शदाता कम्पनीले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्नका लागि त्यसको नियमन, कानुनी संरचना, व्यावसायिक ढाँचा र बिड डकुमेन्टलगायतका कार्यहरु तथा कागजातहरु तयार गर्नेछ।
प्रक्रियागतरुपमा छानिएको परामर्शदाता कम्पनीले नेपालको चालू दूरसञ्चार क्षेत्रको बजारको चुनौती र वृद्धिको विश्लेषण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कानूनी तथा नियामक व्यवस्था आईटीयूको नियमसँग तालमेल राख्ने या नराखुने समीक्षा गर्ने, अर्बिटल राइटको सम्भाव्यता तथा सीमा विश्लेषण गरी नेपालमा हाल रहेका र सम्भाव्य नयाँ स्याटेलाइट एप्लिकेशनको सामाजिक महत्व तथा आर्थिक महत्वका आधारमा विश्लेषण गरी उक्त एप्लिकेशनलाई स्तरीकरण गर्ने सम्बन्धी परामर्श दिनेछन्।
यसबाहेक भविष्यमा हुनसक्ने ब्यान्डविथको मागको प्रक्षेपण गर्नुका साथै त्यसको समाधान स्याटेलाइट मार्फत् गर्ने जिम्मेवारीसम्बन्धी विस्तृत परामर्श पनि उक्त निकायको हुने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
उनीहरुले बनाउने बिजनेस मोडालिटी अन्तर्गत यसमा नेपालको अर्बिटल राइट तथा सम्भाव्य विकल्पलाई आधार मानेर नयाँ स्याटेलाइट को बिजनेस प्लान बनाउने, स्याटेलाइट प्रक्षेपण वा विदेशी स्याटेलाइट अपरेटरसँग सहकार्यका लागि आवश्यक व्यावसायिक तथा कानूनी शब्दावली तय गर्ने कार्य पर्नेछ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै स्याटेलाइट स्थापना लगायतका काम गर्नका लागि बजेटमा नै उल्लेख गरेर ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट चालु आवभित्रै राख्ने तयारी, प्राधिकरणको छुट्यायो ७० करोड रुपैयाँ बजेट
यसैबीच महालेखापरिक्षकको कार्यालयले भने आफ्नो ५९ औं प्रतिवेदनमा स्याटेलाइट स्थापना कार्यका लागि परामर्शदाता छनौट हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
“आगामी दुई वर्षभित्र व्यावसायिक सम्भाव्यताको आधारमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरी संचालनमा ल्याउन राष्ट्रिय भू उपग्रह स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने कार्यक्रम रहेकोमा परामर्शदाता छनौट हुन नसकेको” उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित: २९ असार २०७९, बुधबार
