काठमाडौं ।
नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विद्युतिय सवारी साधनहरुमा उच्च महशुल वृद्धि गरेकोमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको बताएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनका लागि महशुल बढाएको भन्दै सो फिर्ता हुनुपर्ने जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार तथा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नाडाले पुरानै भन्सार तथा अन्तशुल्क कायम गर्न माग गरेको छ।
नाडाका अध्यक्ष धुब्र थापाले विद्युतीय सवारी साधनमा प्राथमिकता दिने भनिएको भएपनि सरकारको भनाइ र गराईमा फरक परेको बताए ।
बजेटले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा प्रयोगगरी छिमेकी मुलुकसंगको व्यापार घाटालाई कम गर्ने, नेपालको आफनै उत्पादन जलविद्युतलाई विद्युतिय सवारी साधनहरु लगायतका विभिन्न बस्तुहरुमा प्रयोगगरी विदेशी मुद्राको बचत गर्ने माध्यमको रुपमा लिएको स्पष्ट देखिए पनि अर्कोतर्फ सोही बजेटमा १०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा अत्यधिक बृद्धि गरिएको नाडाले उल्लेख गरेको छ।
“यसले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको बुझिन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालको भौगलिक अवस्था अनुसार २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई समेत पुरानै व्यवस्था अनुसार भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल कायम गरि दिने व्यवस्थाका लागि सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं,” नाडाले स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा संञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा खासै असर पार्ने नदेखिएकोले आयात प्रतिवन्धको सहज समाधानका लागि समेत सरकारसंग अपिल गरेको छ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले २०० सि.सिसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको रुपमा लिएको देखिए पनि २०० सि.सि भन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक बृद्धि गरेबाट त्यस किसिमका मोटरसाइकलको विक्री वितरण गर्दै आएका अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अब आफनो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोले यसतर्फ समेत पूर्नविचारका लागि सरकारसंग अनुरोध गरेको छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार
