काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा क्लाउड सेवा, गेमिङ्ग सेवालगायतका विद्युतीय सेवाहरुलाई समेत करको दायरामा ल्याएको छ।
आइतवार सरकारले वार्षिक बजेट र नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सेवाहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरमा ल्याएको छ।
विद्येयकले मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ मा संसोधन गर्दै विद्युतीय सेवाहरुको वर्गिकरण उल्लेख गरेर कर लगाएको हो।
जसअनुसार विद्युतीय सेवा भन्नाले उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपमा इन्टरनेट मार्फत प्रदान गरिने सेवाहरुलाई सम्झनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरिएको छ।
त्यसअन्तरगत सरकारले विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप, र सदस्यतामा आधारित यस्तै अन्य सेवाहरुलाई समावेश गरेको छ भने तथ्यांक संगह्र सम्बन्धी सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ्ग सेवा, मोबाइल एप्लिकेशन सम्बन्धी सेवालाई समेटेको छ।
त्यस्तै यसमा इन्टरनेट बजार स्थान सम्बन्धी (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा र यसमार्फत उपलब्ध गराइने सेवा, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधीकरण, तथ्याङ्क, तस्बिर लगायतका डाउनलोड सेवा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा र यसका अतिरिक्त अन्य यस्तै प्रकृतिका सेवाहरुलाई उल्लेख गरिएको छ।
*समाचार सम्पादित
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९, सोमबार
