काठमाडौं ।
अमेरिकी प्रशासनले आठ ठूला सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई ग्रीन कार्ड प्रक्रियासँग सम्बन्धित स्थायी श्रम प्रमाणीकरण (पर्मानेन्ट लेबर सर्टिफिकेसन) कार्यक्रमबाट निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ।
निलम्बनमा परेका कम्पनीमा भारतका टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो र एचसीएलका साथै अमेरिकी कम्पनी माइक्रोसफ्ट, एडोबी, कग्निजेन्ट र फ्रान्सेली कम्पनी क्यापजेमिनी रहेका संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो समय विदेशीहरु वा आप्रवासी माथि कडाई गरिरहेको समयमा सो निर्णय आएको हो।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्थामा यी कम्पनीमार्फत अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमति अर्थात् ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाइरहेका विदेशी कर्मचारी प्रभावित हुन सक्छन्। विशेषगरी एच–१बी भिसामा अमेरिकामा काम गरिरहेका भारतीय सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीको स्थायी बसोबाससम्बन्धी योजना प्रभावित हुने छन्।
बिहीबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा पुर्याएको योगदानका लागि प्रविधि क्षेत्रका अर्बपतिहरूको प्रशंसा गरे; तर त्यसको केही घण्टाअघि मात्रै, तीमध्ये एकजनाद्वारा सञ्चालित कम्पनी माइक्रोसफ्ट माथि उनका उपराष्ट्रपतिले भिसा प्रणालीको दुरुपयोग गरी धेरै विदेशी कामदारहरू भित्र्याएको आरोप लगाएका थिए।
संयोगवश, उनले सम्मान गरेका छ जनामध्ये पाँच जना आप्रवासी हुन्।
माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्य नडेलालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमअघि, उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त प्रविधि कम्पनीलाई एउटा विशेष कार्यक्रमबाट निलम्बन गरिँदैछ भन्ने घोषणा गरेको एपीन्यूजले रिपोर्ट गरेको छ। यो कार्यक्रमले कम्पनीहरूलाई एच-१बी भिसा भएका दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि ‘ग्रीन कार्ड’ (स्थायी बसोबासको अनुमति) को आवेदन दिने सुविधा प्रदान गर्दछ।
माइक्रोसफ्टमाथिको यो कडा कदमले अमेरिकी आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउने कम्पनीहरू र आप्रवासन घटाउने प्रशासनको प्रयासबीचको तनावलाई उजागर गरेको छ।
ट्रम्पको टोलीको दाबी छ कि युगान्तकारी कम्पनीहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने उत्कृष्ट क्षमता भएका आप्रवासीहरूलाई पहिचान गर्न सम्भव छ, र उनीहरू भन्छन् कि असाधारण क्षमता नभएका विदेशीहरूलाई रोजगारी दिँदा अमेरिकी कामदारहरूलाई नोक्सान पुगेको छ।
“माइक्रोसफ्टलाई हाम्रो सन्देश यो हो: तपाईं एक उत्कृष्ट अमेरिकी कम्पनी हुनुहुन्छ, तर तपाईंले उत्कृष्ट अमेरिकी कामदारहरूलाई नै रोजगारी दिनुपर्छ,” भान्सले पत्रकार सम्मेलनमा भने। उनले कम्पनीले भिसा प्रणालीको दुरुपयोग गरेको बताए। “तपाईं अमेरिकी कामदारहरूलाई कामबाट निकाल्ने र त्यसपछि उनीहरूको ठाउँमा विदेशी ‘इन्डेन्टर्ड सर्भेन्ट्स’ (सम्झौतामा बाँधिएका वा बाध्यकारी अवस्थामा काम गर्ने कामदार) लाई ल्याउने काम गर्न सक्नुहुन्न।”
भान्सले बताएअनुसार माइक्रोसफ्टले गत वर्ष ६,००० अमेरिकी कामदारहरूलाई कामबाट निकालेको थियो, तर साथै ६,३०० ओटा एच-१बी भिसा र झन्डै ३,००० ओटा ग्रिन कार्ड पनि प्राप्त गरेको थियो।
नयाँ निर्णयले विशेषगरी भारतीय आईटी कर्मचारीहरुलाई असर पर्ने देखिन्छ। भारतका ठूला आईटी कम्पनीले अमेरिकी बजारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी परिचालन गर्दै आएका छन्। ती कम्पनीमार्फत एच–१बी भिसामा अमेरिका पुगेका कतिपय कर्मचारीले पछि रोजगारदाताको सहयोगमा ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिने गर्छन्।
यदि सम्बन्धित कम्पनीको पर्म आवेदन प्रक्रिया वास्तवमै रोकिएको हो भने नयाँ कर्मचारीको स्थायी बसोबाससम्बन्धी प्रक्रिया सुरु हुन ढिलाइ हुन सक्छ। पर्म प्रक्रियामा रहेका आवेदनसमेत रोकिएमा आवेदनको अर्को चरणमा पुग्न प्रतीक्षा गरिरहेका कर्मचारीको योजना थप अनिश्चित बन्न सक्छ।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०८३, शुक्रबार
