काठमाडौं ।
दूरसञ्चार क्षेत्र मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधार भए पनि यस क्षेत्रमा देखिने नीतिगत अस्पष्टता र नियामकीय अनिश्चितताले लगानीको वातावरण प्रभावित हुँदै आएको छ।
प्रविधि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार कम्पनीलाई दीर्घकालीन लगानी, सेवा विस्तार र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल तत्काल प्राप्त हुनेभन्दा पनि लामो समयपछि प्राप्त हुने भएकाले कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा पूँजीगत लगानी दिर्घकालसम्मका लागि गर्नुपर्छ।
नेटवर्क विस्तार, स्पेक्ट्रम, फाइबर पूर्वाधार, डाटा सेन्टर, मोबाइल प्रविधि, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ पुस्ताको प्रविधिमा हुने लगानीका लागि कम्पनीले भविष्यमा लागू हुने नियम, शुल्क, लाइसेन्सको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्ने अवस्था आवश्यक हुन्छ।
तर नियामकीय व्यवस्था बारम्बार परिवर्तन हुने, विभिन्न निकायबीच अधिकार र जिम्मेवारीमा स्पष्टता नहुने वा महत्वपूर्ण निर्णय लामो समयसम्म अनिर्णित रहने अवस्था भएमा कम्पनीहरूले नयाँ लगानी गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर दूरसञ्चार पूर्वाधारको विस्तार र सेवाको गुणस्तरमा पर्न सक्छ।
लगानीका लागि नीतिगत स्थायित्व
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वलाई लगानीको प्रमुख आधार मानिन्छ। एउटा दूरसञ्चार कम्पनीले नेटवर्क निर्माणमा ठूलो रकम लगानी गर्दा त्यसको व्यावसायिक प्रतिफलका लागि धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले लगानी गरेको केही वर्षमै लाइसेन्स, शुल्क, रोयल्टी, स्पेक्ट्रम वा करसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुने हो कि भन्ने अनिश्चितता रहेमा लगानीकर्ताले जोखिम बढी मूल्यांकन गर्छन्।
विशेषगरी लाइसेन्सको अवधि र नवीकरण, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, रोयल्टी तथा नियामकीय शुल्क, पूर्वाधार साझेदारी, सेवा गुणस्तर, नयाँ प्रविधि सञ्चालन र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी नियममा स्पष्टता हुनु आवश्यक हुन्छ।
विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास
दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता हुँदा पूँजीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि भित्रिन्छ। तर लगानीकर्ताले कुनै देशमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा बजारको आकारसँगै नियामकीय वातावरणलाई पनि महत्वपूर्ण आधार मान्छन्।
लाइसेन्सको अवधि, लगानीको सुरक्षा, लाभांश तथा पूँजी फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था, कर तथा शुल्कको संरचना, नियामकको निर्णय प्रक्रिया र विवाद समाधान संयन्त्र स्पष्ट भएमा लगानीकर्ताको जोखिम घट्छ।
सेवा विस्तारसँग जोडिएको विषय
दूरसञ्चार सेवा अहिले मोबाइल फोन र इन्टरनेटमा मात्र सीमित छैन। डिजिटल भुक्तानी, क्लाउड सेवा, डाटा सेन्टर, इन्टरनेट अफ थिङ्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट सिटी, ई–गभर्नेन्स तथा डिजिटल सेवाको विस्तारसँग दूरसञ्चार पूर्वाधार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा सेवा विस्तार गर्न कम्पनीले अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले सरकारले नीतिगत प्रोत्साहन, पूर्वाधार साझेदारी र स्पष्ट दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
नियामकले कुन क्षेत्रमा कम्पनीको व्यावसायिक दायित्व रहने र कुन क्षेत्रमा सरकारको नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग आवश्यक पर्ने भन्ने विषय स्पष्ट गरेमा सेवा विस्तारका योजनाहरु प्रभावकारी बन्न सक्छन्।
नयाँ प्रविधिका लागि पनि स्पष्ट नीति
विश्वभर दूरसञ्चार क्षेत्र फोरजीबाट फाइभजी हुँदै थप उन्नत प्रविधितर्फ अघि बढिरहेको छ। नेपालमा पनि नयाँ प्रविधि भित्र्याउन स्पेक्ट्रम उपलब्धता, प्रविधि तटस्थता, पूर्वाधार साझेदारी, लगानीको प्रतिफल र नियामकीय शुल्कलगायत विषयमा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।
नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न कम्पनीले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले बजारमा पर्याप्त समयसम्म स्थिर नीति रहने विश्वास हुनुपर्छ। अन्यथा प्रविधि भित्र्याउने निर्णयमा ढिलाइ हुन सक्छ। यसले समग्र आर्थिक वृद्धि र डिजिटल नेपालको अभियानलाई समेत असर पार्न सक्छ।
नियामकको भूमिका महत्वपूर्ण
नियामकीय स्पष्टता कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यो क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जोडिन्छ। प्राधिकरणले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्दै सेवा प्रदायक र उपभोक्ता दुवैको हित संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच नीतिगत समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास आवश्यक
दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि साझेदारका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले स्पष्ट नीति र पूर्वानुमानयोग्य नियमनमार्फत लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ भने कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा, पूर्वाधार विस्तार र उपभोक्ता हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नियामकीय स्पष्टता कायम गर्नुको अर्थ कम्पनीलाई अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु होइन। बरु स्पष्ट नियममार्फत कम्पनीको लगानी सुरक्षित गर्ने, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने, सरकारको राजस्व सुनिश्चित गर्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सन्तुलित व्यवस्था निर्माण गर्नु हो।
स्पष्टता भएमा चौतर्फी लाभ
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय स्पष्टता कायम भएमा यसको लाभ कम्पनी र लगानीकर्तामा मात्र सीमित हुँदैन। यसले सरकारको राजस्व, रोजगारी, डिजिटल पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण र उपभोक्ताको सेवा गुणस्तरसम्म प्रभाव पार्छ।
लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्छन्, कम्पनीले नेटवर्क विस्तारमा पूँजी परिचालन गर्न सक्छन्, नयाँ प्रविधि समयमै भित्रिन सक्छ र उपभोक्ताले थप गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।
त्यसैले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई केवल सञ्चार सेवा प्रदायकको व्यवसायका रूपमा नभई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेरेर दीर्घकालीन नियामकीय ढाँचा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८३, बुधबार
