काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा विभिन्न प्राविधिक विकल्पबारे विज्ञ तथा सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफल गरेको छ।
छलफलमा हुलाक तथा प्रतिनिधिमार्फत मतदान, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) सहित भोटर भेरिफाइड पेपर अडिट ट्रेल (भीभीपीएटी), इन्टरनेट मतदान (आई-भोटिङ) तथा सूचना प्रविधि–सहयोगी हुलाक मतदानजस्ता मोडलको अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका पूर्वशर्तबारे समीक्षा गरिएको थियो।
प्रविधिमा आधारित वा दूरस्थ मतदान प्रणाली अपनाउँदा मतदाता पहिचान तथा प्रमाणीकरणलाई प्रमुख प्राविधिक विषयका रूपमा हेरिएको छ। ‘एक व्यक्ति–एक मत’ सुनिश्चित गर्न मजबुत पहिचान प्रणाली आवश्यक हुने छलफलमा औँल्याइएको छ।
त्यस्तै, मतपत्रको गोपनीयता कायम राख्दै साइबर आक्रमण, डेटा चुहावट तथा प्रणालीगत जोखिमबाट सुरक्षा गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। मतदान प्रणालीको शुद्धता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र प्राविधिक लेखापरीक्षणको आवश्यकता पनि छलफलमा उठाइएको छ।
प्राविधिक प्रणाली कार्यान्वयनका लागि मतदाता शिक्षा, प्रशासनिक लागत, दक्ष जनशक्ति, पूर्वपरीक्षण (पाइलट टेस्टिङ) तथा चरणबद्ध कार्यान्वयनलाई समेत आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले कुनै प्रविधिलाई पहिल्यै छनोट गर्नुभन्दा निर्वाचनका आवश्यकता, कानुनी व्यवस्था, सुरक्षा, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासका आधारमा उपयुक्त मोडल मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
छलफलमा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सुरक्षित मतदान प्रणालीका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै नेपालको स्वदेशी सूचना प्रविधि उद्योगको क्षमतामाथि विश्वास आवश्यक रहेको बताए।
आयोगको परामर्शले विदेश तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक तयारीका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८३, बिहीबार
