काठमाडौं ।
अस्ट्रेलियाले मंगलबार सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई आफ्नो फिडमा देखिने सामग्री छनोट गर्न सक्ने विकल्प दिने प्रस्ताव गरेको छ। बालबालिकाका लागि विश्वमै पहिलो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लागू गरेपछि अनलाइन सुरक्षा सुधार गर्ने सरकारको प्रयासअन्तर्गत यो अर्को कदम हो।
केन्द्र-वामपन्थी लेबर सरकारले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्तालाई सूचना दिनुका साथै उनीहरूको डिफल्ट फिडबारे छनोटको अवसर दिनुपर्नेछ।
प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिफल्ट फिडमा एल्गोरिदमले सिफारिस गरेका व्यक्तिगत सामग्री समावेश गर्ने विकल्प रोज्न सक्नेछन्। वा उनीहरूले एल्गोरिदमबाट सिफारिस गरिने सामग्री अस्वीकार गरी आफूले फलो गरेका साथी र क्रिएटरका पोस्ट मात्र हेर्न सक्नेछन्।
“यो समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक र व्यवहारमा लागू गर्न सकिने सुधार हो,” प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले पत्रकारहरूसँग भने। “यसले प्रयोगकर्तालाई छनोटको अधिकार दिन्छ र ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले हाम्रा कानुन पालना नगरेमा उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेछ।”
फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको स्वामित्व रहेको मेटा प्लेटफर्म्स र अल्फाबेटको गुगलले टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएनन्।
अस्ट्रेलियाको यो कदम युरोपेली संघको डिजिटल सर्भिसेस एक्टको अनुसरणमा आएको हो। उक्त कानुनले सन् २०२४ देखि प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्तालाई प्रोफाइलिङ बन्द गर्ने विकल्प दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयन सुरुवाती चरणमा सहज हुन सकेन। नियामकहरूले प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्तालाई प्रोफाइलिङबाट बाहिरिने विकल्प पर्याप्त सरल नबनाएको गुनासो गरेका थिए।
रोयटर्सका अनुसार एल्गोरिदमले प्रयोगकर्तामा लत लाग्ने व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको हुन सक्ने चिन्ताका कारण विश्वभर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि निगरानी बढिरहेको छ। यस्ता सिफारिसले प्रयोगकर्तालाई उस्तै प्रकारका सामग्रीतर्फ लैजाँदा उनीहरू लामो समयसम्म सामग्री हेर्न आकर्षित हुने गरेका छन्।
अल्बानिजले ‘माई फिड, माई वे’ पहलअन्तर्गत डिजिटल प्लेटफर्महरूले अस्ट्रेलियाली प्रयोगकर्तालाई हुन सक्ने जोखिम पहिचान गरेपछि त्यसलाई कम गर्न अपनाएका उपायहरूको विवरण राख्नुपर्ने बताए। ती उपाय समयसँगै प्रभावकारी रहिरहे वा नरहे भन्ने पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
नियम पालना नगरेमा अधिकतम १० करोड ९२ लाख अस्ट्रेलियन डलर (७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। अस्ट्रेलियाको इन्टरनेट नियामक ईसेफ्टीले नियम पालना गराउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
ईसेफ्टीलाई ठूला प्रविधि कम्पनीलाई हानिकारक, नग्नतासम्बन्धी र गैरकानुनी सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिने अधिकार पनि दिइनेछ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले प्रस्तावित कानुनले सेन्सरसिप बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
“यो सरकारलाई नियन्त्रण दिने विषय होइन। यो मानिसलाई नियन्त्रण दिने विषय हो,” अल्बानिजले भने।
सरकारले मस्यौदा कानुनबारे डिजिटल प्लेटफर्म, उद्योग संगठन, नागरिक समाजका संस्था र अधिकारकर्मीबाट सुझाव लिनेछ। विधेयक यसै वर्ष संसदमा पेस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८३, बुधबार
