काठमाडौं ।
सरकारले ३७०० मेगाहर्ज ब्याण्डका लागि प्रति मेगाहर्ज प्रतिवर्ष ४० लाख रुपैयाँ आधार मूल्य तोकेको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले केहि समयअघि उक्त मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी मूल्य तोकेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० (पहिलो संशोधन) मा ३७०० मेगाहर्जका लागि प्रति मेगाहर्ज प्रति वर्ष ४० लाख रुपैयाँ आधार मूल्य राखिएको तोकिएको छ। यो आधार मूल्य ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ।
सोही आधारमा समितिले पनि उक्त आधार मूल्यलाई नै कायम गरेको हो।
सञ्चार मन्त्रालयले हालै ३३००–३७०० मेगाहर्जलाई ५जी सेवा विस्तारका लागि खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो, र यसको आधार मूल्य ४० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगाहर्ज तोकिएको जनाएको हो।
यस बाहेक, ३७००-४२०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई फिक्स्ड स्याटेलाइट सेवाहरुको लागि उपयोगी गरिने उल्लेख छ।
यो व्यवस्था मुख्यतः नेपाल टेलिकमलाई कम्पनीको फाइभजी मोबाइल सेवा विस्तारका लागि दिनेगरि ३३००–३७०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमलाई छुट्टै उपयोग गर्न सहज बनाउने र त्यसको बढाबढका लागि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आएको जानकारहरुले बताएका छन्।
नीतिमा के छ ?
यसअघि नीतिको अनुसूची–१ मा ३७०० मेगाहर्ज शीर्षकअन्तर्गत ३३००–४२०० मेगाहर्जअन्तरगत ९०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम प्रयोगका लागि खुला राखिएको छ। त्यसमा न्यूनतम १०० मेगाहर्ज र अधिकतम २०० मेगाहर्जसम्म सेवा प्रदायकहरुलाई दिन सकिने व्यवस्था छ। साथै, ३७०० मेगाहर्ज प्रयोग गर्दा फिक्स्ड स्याटेलाइट सर्भिसलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस हिसाबले हेर्दा ३३००–४२०० मेगाहर्जलाई एउटै स्पेक्ट्रम खण्डका रूपमा हेर्दै मोबाइल प्रयोग गर्दा स्याटेलाइट सेवामा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब भने यो रेञ्जमा ३३००-३७०० र ३७००-४२०० फरक फरक सेवाका लागि छुट्याइएको हो।
यो हालको व्यवस्था दफा ८ को उपदफा ८.१ सँग सम्बन्धित छ र यसलाई अनुसूची ५ मा उल्लेख गरिएको छ।
यस हिसाबले हेर्दा ३३००–४२०० मेगाहर्जलाई एउटै स्पेक्ट्रम खण्डका रूपमा हेर्दै मोबाइल सेवा प्रयोग गर्दा स्याटेलाइट सेवामा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब भने यो रेञ्जमा ३३००-३७०० र ३७००-४२०० फरक फरक सेवाका लागि छुट्याइएको छ।
नीतिको दफा ८ को उपदफा ८.१ मा के छ?
दफा ८.१.१ मा ‘सेलुलर/मोवाइल फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण मुख्यतः बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिनेछ’ भन्ने विषय उल्लेख छ।
नीतिको अनुसूची ५ मा के छ?
नीतिमा ७००, ८००, ९००, १८००, २१००, २३०० र २६०० मेगाहर्जको मात्र आधार मूल्य तोकिएको छ। ३३००-४२०० को आधार मूल्य उल्लेख पनि छैन। ३७०० मेगाहर्जको बढाबढको लागस आधार मूल्य तोक्नका लागि यसै सूचीमा ८ नम्बर थपेर त्यसमा प्रति मेगाहर्ज प्रतिवर्ष ४० लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। उक्त ४० लाख रुपैयाँ ३३००-३७०० ब्याण्डका लागि तोकिएको छ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८३, मंगलवार
