काठमाडौं ।
एनसेलले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, प्रचलित कानुन तथा अदालतको फैसलाविपरीत भएको दावी गर्दै सरकारको कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ।
कम्पनीले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसको आधारमा साउन २७ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको समाचारहरू प्रकाशित भएको भन्दै एनसेलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
कम्पनीका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना, विवरण र जानकारीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। यसबाट आफ्नो गोपनीयताको हक हनन भएको एनसेलको दावी छ।
‘सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश’
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको कदमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकार लगानीकर्ता तथा तथ्यांकको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको दावी गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार यस्तो कदमले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप प्रभावित पार्न सक्छ। सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना कानुनले गोप्य राखेका विषय सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी कसुरसमेत हुन सक्ने विषयलाई बेवास्ता गरिएको एनसेलको आरोप छ।
कम्पनीले सरकारको कदमविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको समेत जनाएको छ।
अदालतको फैसला विपरीत प्रतिवेदन
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुको अर्को आधार अदालतको फैसला रहेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनलाई उच्च अदालतले २०८३ असार ३१ गते खारेज गरेको थियो। उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु अदालतको आदेश प्रतिकूल भएको एनसेलको दावी छ।
कम्पनीले यसलाई न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन भनेको छ। अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई एनसेलले ‘ऐतिहासिक र दुर्भाग्यपूर्ण घटना’को संज्ञा दिएको छ।
एनसेलले छानबिन समितिले अध्ययनका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारीसमेत गोपनीय हुने दाबी गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार सरकारले त्यस्ता सूचना तथा विवरणलाई सम्बन्धित घटना, कार्य वा कारोबारमा कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छ। तर, त्यसको अर्थ ती सूचना सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्न सकिने भन्ने नरहेको एनसेलको तर्क छ।
कम्पनीले कुनै पनि कम्पनीको लगानी, व्यवसाय, सूचना, जानकारी तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण कानुनद्वारा नै गोप्य रहने दावी गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालको संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधान उल्लङ्घन भएको एनसेलको दाबी छ।
कम्पनीले विशेषगरी सम्पत्तिको गोपनीयता, लिखतको गोपनीयता, तथ्यांकको गोपनीयता, पत्राचारको गोपनीयता, चरित्रको गोपनीयता तथा विद्युतीय माध्यमको गोपनीयतासम्बन्धी कानुनी अधिकार प्रभावित भएको जनाएको छ।
त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको कम्पनीको दाबी छ।
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफ्ना शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरूको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ।
एनसेलका अनुसार गोप्य विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारले विधायिकाले बनाएको कानुनबाट प्राप्त स्पष्ट अख्तियारी, उचित कारण र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने थियो।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहने व्यवस्था गरेको कम्पनीको भनाइ छ। त्यस्ता विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना प्रकाशित गर्न वा तेस्रो व्यक्तिको पहुँचमा पुर्याउन नहुने एनसेलले जनाएको छ।
कम्पनीले सरकारबाटै कानुन बनाएर गोपनीयताको प्रत्याभूति गरिसकेको अवस्थामा त्यही कानुनी प्रतिबद्धताविपरीत सूचना सार्वजनिक गर्नु ‘कानुनको उपहास’ भएको टिप्पणी गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारले लगानीकर्ता तथा कम्पनीलाई दिएको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता तथा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको एनसेलको दाबी छ। कम्पनीले यसलाई विश्वास तथा भरोसाको उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
एनसेलका अनुसार राज्यले कानुन बनाएर व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार र लिखत गोप्य रहने प्रत्याभूति दिने तर राज्यकै निर्णयबाट त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र कानुनी शासनको मर्मविपरीत हो।
कानुनी उपचार र क्षतिपूर्तिको संकेत
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै एनसेलले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।
कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य सूचना सार्वजनिक भएकाले आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलको दाबी छ। यसबाट कम्पनी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हकसमेत प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ।
अन्ततः सरकारको कदमले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्न सक्ने र त्यसले नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा अवरोध सिर्जना गर्ने एनसेलको चेतावनी छ। कम्पनीले दीर्घकालमा यस्तो अवस्थाबाट देशले नै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने दावी गरेको छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८३, बिहीबार
